काठमाडौं— प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने बताएका छन्  ।

संविधान र कानून प्रतिकूल हुनेगरि सरकारले बजेटमार्फत सो कार्यालय हटाउने निर्णय गरेकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने उनको तर्क थियो । सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सो निर्णय सरकारले तत्काल नसच्याउने हो भने आगामी श्रावण १ गतेबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हुने निर्वाचनसम्बन्धी सबै काम ठप्प हुने स्मरण गराउनु गराए ।

निर्वाचन आयोगको कार्यालय कहाँ रहने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोग आफैँले गर्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय कहाँबाट आयो ? भनी सरकारलाई पटकपटक उनले प्रश्न समेत गरे ।  

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संविधान र कानून आफैं बोल्ने भएकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चाहिन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले बोलिरहन आवश्यक नभएको समेत बताए । उनले भने, ‘संविधानले र निर्वाचन कानूनले पनि प्रष्ट रुपमा निर्वाचनको कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने कुराहरूको निर्णय आयोगले गर्नेछ भन्ने छ यहाँ । संविधानको दफा नै किन पढेर सुनाऊ । तपाईँहरूले नै बनाएको कानून हो । अब निर्वाचन आयोगले थाहै नपाई उसको कार्यालय कहाँ पुग्छ ? पत्तो हुँदैन । यो गजबको स्थिति पनि हामीले देखिराखेका छौं ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विदेशमा रहेका मतदाताहरूले पनि मत हाल्न पाउने व्यवस्थासहित नयाँ निर्वाचनसम्बन्धी कानुन आउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । उनले सो सम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा सबै तहको निर्वाचनको मितिको समेत स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गर्न आयोग तयार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक निर्णयका लागि पहल गरिदिन सांसदहरू र संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराए ।