काठमाडौं— २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले २४० वर्ष लामो शाह वंशीय शासन बढारेसँगै नेपालमा दरबार म्युजियम बनेको छ, राजतन्त्र इतिहास, राजा इतिहासका पात्र । तर, गद्दीच्युत भएर निख्रिसकेको ‘राजसंस्था’ विगत एक दशकदेखि बारम्बार सान्दर्भिक बन्न खोजिरहेको देखिन्छ ।

खासगरी नेपालमा मरिसकेको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई समाधानात्मक व्यवस्थाको रूपमा सांस्कृतिक राजा राख्नुपर्ने चर्चा चल्ने गरेको छ । मुलुक राजाविहीन भइ गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा गएको दुई दशक बित्न लाग्दा पनि किन सांस्कृतिक राजाको रूपमा राजतन्त्र ब्युँताउन खोजिएको भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । 

पूर्वपञ्चहरूको पार्टीको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले राजा चाहिने वकालत गर्नु नौलो होइन । तत्कालीन राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले २०७८ मा पार्टीको महाधिवेशनमा राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र भन्दै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । तर, राजा हुँदा यस्तो हुँदैनथ्यो या राजा आऊ देश बचाउ जस्ता अभिव्यक्ति केही आम नागरिकले पनि दिन थालेको देखिन्छ ।

माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्वीटरमा खगेन्द्र ढकाल पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको आरती उतारेको भिडिओ साझा गर्दै लेख्छन्, ‘अधिकांश क्रिस्चियन देशहरूलगायत सम्पूर्ण क्रिस्चियनका आस्थाका प्रतीक महारानी एलिजावेथ भएजस्तै विश्वका लगभग सवा अर्ब हिन्दुका आस्थाका प्रतीक हुन् नेपालका राजा । यो सम्मान राजनीतिक नभै पूर्णतः सांस्कृतिक सम्मान हो । कूटनीतिमा यस्तै सांस्कृतिक र अन्य पक्षले प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ ।’

यस्तै, संगीत क्षेत्री ट्वीटरमा लेख्छन्, ‘राजा हुनको लागि सानैदेखि ग्रुमिङ गरिन्छ प्रभु । सांस्कृतिक राजा हुनुमा किन समस्या हुने हो ? राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा हुन्छ । यति न हो । देशको गरिमा पनि । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध पनि सुदृढ हुने, नेतालाई पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स हुने । कसो हजुर ?’

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल राजावादीहरूले राजा ल्याउने कुरा गर्नु राजनीतिक विषय भएको ठान्छन् । तर, अरूले पनि राजा चाहिन्छ भनिरहेका छन् भने उनीहरू वर्तमान व्यवस्था हटोस् भन्ने चाहेको उनको भनाइ छ । ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डसम्म मुलुक आइपुग्दा गृहमन्त्रालय, गृहसचिव, गृहप्रशासन सबै मिलेर जसरी एउटा नागरिक लुट्ने तहसम्म राज्य गयो, त्यसले राज्यको सार्वभौमिकता र वैधानिकतालाई असाध्यै कमजोर बनायो,’ उनले भने । 

हाल भएका परिघटनाले आम मानिसमा सत्तामा रहने राजनीतिले सामान्य इज्जत पनि धान्न सकेन भन्ने दृष्टिकोण चुलिँदै गएको छ । उनले भने, ‘राजतन्त्र हुँदा माथिल्लो तहमा भ्रष्टाचार थिएन भन्ने होइन । तर, राजतन्त्र हुँदा कमसेकम राष्ट्रको वैधानिकता र सार्वभौमिकतामा यति ठूलो ह्रास आएको थिएन भन्ने दृष्टिकोण पनि छ ।’

सांस्कृतिक राजाको रूपमा राजतन्त्रको अभ्यास गर्ने भए पनि राजतन्त्रअन्तर्गत वैधानिकतालाई अबको सांस्कृतिक राजतन्त्रले कतिको दरिलो बनाउँछ भन्ने अध्ययन खासै भएको देखिँदैन । सो अध्ययन राजनीतिक वृत्तमा पनि नभएको विश्लेषक खनालको निष्कर्ष छ ।

२०४६ देखि दरबार हत्याकाण्डसम्मको बेलामा राष्ट्रको वैधानिकताप्रति यति ठूलो ह्रास आएको थिएन भन्ने कोणबाट सांस्कृतिक राजाको बहस सुरु हुन थालेको एकथरी राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । तर, यो बहस अनायासै नआएको विश्लेषक खनालको दाबी छ । भन्छन्, ‘जति–जति राष्ट्रको वैधानिकतामा प्रश्न आउन थाल्यो, त्यति–त्यति राजतन्त्रको वैधानिकताले यो राजनीतिक पतन रोक्न सक्थ्यो भन्ने आम मान्छेको सोच हो । हामीसँग नयाँ अनुभव त छैन । तर, पुरानो अनुभवले त्यही सिकायो ।’

अर्का राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहालको विचारमा व्यवस्थाको विकल्प खोज्दा राजा व्यवस्थाको रूपमा आएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘यदि वर्तमान व्यवस्था टिकाउने हो भने सुशासन कायम गरी इमानदार र कर्तव्यपरायण भए राजाको चाहना, नयाँ दलको चाहना र अहिलेजस्तो धेरै दल पनि खुल्दैनन् ।’ 

के सांस्कृतिक राजा नेपालको चाहना हो ?

छिमेकी भारतमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सरकार छ । भाजपा भारतलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन चाहन्छ, जुन सम्भव छैन । आफ्नो देशमा सम्भव नभएपछि भारतले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन चाहेको कुरा बारम्बार उठ्ने गरेको छ । सो विषयमा यस पंक्तिकारले स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहसँग जिज्ञासा राख्दा उनले सके भारतले आफ्नै राष्ट्रलाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरोस् भन्दै चुनौती दिएका थिए ।

तर, प्रमुख राजनीतिक दलको बोली र अभ्यास भने फरक छ । धर्मनिरपेक्षको वकालत गरी संविधानमा आफैँ हिन्दु राष्ट्र हटाउने नेताहरू भारत भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रसन्न बनाउन कम्युनिस्ट विचारधाराका नेताहरू समेत मन्दिर जाने, रुद्राक्षको माला चढाउने जस्ता गतिविधि गर्न थालेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन् । माओवादी जनयुद्धबाट उदाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धर्म नमान्ने भनेपनि हालैको भारत भ्रमणमा भएको महाकालेश्वर धामको यात्रा र केहीदिन अघि पशुपतिनाथमा मन्त्रीहरू सहित उनले गरेको दर्शनलाई मोदीलाई रिझाउन गरिएको कदमको रूपमा राजनीतिक वृत्तमा व्याख्या गरिएको छ ।

तर, भारतले नेपालमा धर्म कूटनीति मात्र चाहेको विश्लेषक डा. दाहालको भनाइ छ । उनकाअनुसार सांस्कृतिक सम्बन्ध जनस्तरमा कसरी स्थापना गर्ने भन्ने मात्र भारतको चाहना हो । भारतले खुफीया संस्था रअको माध्यमबाट नेपालमा कूटनीतिक अभ्यास गर्दा फेल खायो । ‘माइक्रोम्यानेज गर्न खोज्दा रअ पूर्ण फेल भएको रअका पूर्व अधिकारीहरू एसडी मुनी, रञ्जित रे र श्यामशरणले नै भनेका छन् । अब उसले नेपालप्रति नीति बदल्यो,’ उनले भने । 

हिजो आफ्नो सुरक्षा शाखामा नेपाल राख्न खोजेको भारतले आज धर्म कूटनीतिबाट नेपालमा पाइला जमाउन खोजेको देखिन्छ । हालै भएको भ्रमणमा सम्झौताको रूपमा रहेको रामायण सर्किट त्यसैको उदाहरण भएको विश्लेषक दाहालको बुझाइ छ । ‘राजनीतिक सिमानाका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिएको छ । अनेक उपाय लगाउँदा पनि सम्बन्ध नसुध्रिएपछि मोदीले धर्म कूटनीतिलाई अघि सारेका हुन्,’ उनले थपे ।

राज्यको प्रारूप धर्म हो । अहिले राज्यले गर्ने काम हिजो धर्मले गथ्र्यो । तर, राष्ट्रको धर्म हुँदैन । उनका अनुसार राज्यको संविधान, अंग र औजार हुन्छ । तर, धर्म भनेको अमूर्त हो, राज्यले त्यसको प्रवर्द्धन त गर्ला । तर, त्यो राज्यको अंग हुँदैन, किनकी धर्मको मापन हुँदैन । 

भारतलाई चासो छैन सांस्कृतिक राजामा 

भारतलाई सांस्कृतिक राजाको विषयमा चासो नभएको विश्लेषक दाहाल स्पष्ट पार्छन् । ‘मोदीको एउटै मात्र मिशन हो, सन् २०२४ मा भाजपालाई जसरी पनि सत्तामा पु¥याउने । यसको लागि भाजपाले छिमेक नीतिमा धर्म कूटनीतिलाई प्रयोग गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘अर्को भारतको नेपालसँग सम्बन्ध भनेको शासन व्यवस्था होइन, प्राकृतिक स्रोतसाधन हो, जसमा पिउने पानी, गिट्टी बालुवा पर्छ ।’ 

जलवायु परिवर्तनले विश्वको तापक्रम बढेको छ । त्यसको प्रभावबाट भारत पनि अछुतो छैन । झण्डै डेढ अर्ब जनसंख्या भएको भारतमा स्वच्छ पिउने पानीको अभाव छ । भारतलाई नेपालको नदीनालामा सधैँ चासो छ । यस्तै, भारतले सन् २०३० सम्ममा जति पनि फोसिल फ्युलबाट चलेका उद्योग कलकारखाना छ, त्यसलाई विद्युतीय प्रणालीमा बदल्नुपर्नेछ । कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रणको अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले उसले वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग गर्नै पर्नेछ । विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको बिजुलीलाई भारतले किन्ने भनेको आफ्नो ऊर्जा विकल्प खोजेको हो ।