काठमाडौं— अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने मनसाय सरकारको नरहेको प्रष्ट पारेका छन् ।
सोमबार बजेटमाथि उठेका प्रश्नको संसद्मा जवाफ दिँदै डा. महतले छुट्टै कार्यालय नराखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र एउटा इकाइको रूपमा राख्न खोजेको बताए । उनले यसो गर्दा खर्च कटौती हुने विश्वास सरकारको रहेको जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘निर्वाचन कार्यालयको कुरामा कार्यलय खारेज भएको होइन । त्यो जुन छुट्टै कार्यलय थियो त्यसको सट्टामा सीडीओ कार्यलयभित्रै निर्वाचन कार्यलयको इकाइ राख्ने र त्यसले खर्चमा केही कमी आउँछ भनेर हो । त्यति गर्दा कति नै कमी आउला भन्नुहोला । त्यस्तै थोरै थारै जोडेर धेरै हुने हो । त्यस बाहेक यसमा अन्य कुनै मनसाय छैन । हामी लोकतन्त्रको लागि लडेको जेलनेल खाएको सडकमा उत्रिएको अनि हामीनै निर्वाचन आयोगको अस्तित्व समाप्त पार्न खोज्छौँ ? यसको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई समाप्त पार्न खोज्छौँ ?’
