काठमाडौं— प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संसद्मा पेश गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट फिर्ता लिन सरकारलाई दवाव दिएका छन् ।

सत्तारुढ दलहरू स्वयम् सन्तुष्ट नरहेकाले सो बजेट फिर्ता गरी सांसदहरुले दिएको सुझावको आधारमा सरकारले नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने उनले तर्क गरे ।

आइतबार संघीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग सचेतक बर्तौलाले बजेटमार्फत सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने, किसानको हित विपरित राष्ट्रिय दुग्ध बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय लिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए ।

उनले भने, ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सीडीओ कार्यालयमा गाभ्ने सरकारको निर्णयले निर्वाचन निष्पक्ष हुन्छ भन्न सकिन्न । त्यसकारण लोकतन्त्र विरोधका काम उहाँहरूले गर्नु भएको छ बजेटमार्फत । यो बजेट फिर्ता लिनुपर्छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेका अनावश्यक संस्थाहरू खारेज गरियोस् । यो मुलुकका किसानहरूले वार्षिक २६ लाख मेट्रिक टन दूध उत्पादन गर्दछन् । ३५ हजार किसान प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिएका छन । प्रत्येक दिन ६ करोड पैसा त  सहरबाट गाउँ जान्छ । यस्तो काम गर्ने राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ । यो बेठिक छ । यी, यस्ता कुराहरूलाई सुधार गर्नु पर्छ । यो कुरामा सरकारले ध्यान दिएको पाइएन । हामी प्रतिपक्षमा आँखाबाट मात्रै होइन, सरकार पक्ष स्वयम् पनि यो बजेटबाट सन्तुष्ट छैन । त्यसकारण यो बजेट फिर्ता गरियोस । हाम्रा सुझावहरूलाई समेटेर बजेट ल्याइयोस् ।’ 

लोकतन्त्र विरोधी खालका प्रावधान बजेटमा भएकाले विरोध गर्नु परेको उनले स्पष्ट पारे । सचेतक बर्तौलाले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ दलका केही नेतालाई केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लगाउँदै समर्थन गर्न नसकिने बताए ।