काठमाडौं— नेकपा एमालेका नेता केदार कोइरालाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय (जिनिका) खारेज गर्ने प्रस्ताव गैरसंवैधानिक रहेको बताएका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राखि काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सोही विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले सरकारको उक्त प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो ।
बैठकमा नेता कोईरालाले नेकपा एमालेले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रश्तावमा असहमति राखेको बताए । उनले सरकारको यो प्रस्ताव संविधानविपरीत, निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताविपरीत रहेको ठहर पार्टीले गरेको बताए । सबै राजनीतिक दलले सर्वसहमतिले सरकारको प्रस्तावको विरुद्धमा रहेको निर्णय निर्वाचन आयोगसँगको छलफल गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
