काठमाडौं— निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय (जिनिका)हरू खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति सबै राजनीतिक दलहरूले असहमति प्रकट गरेको बताएको छ । 

शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति समर्थन गर्न नसक्ने धारणा राखेको बताएको हो । 

बैठकपछि सञ्चराकर्मीसँग कुरा गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू हटाउने सरकारको प्रस्तावप्रति सबै राजनीतिक दलहरूले गैरसंवैधानिक कुरा हुने भन्दै असहमति प्रकट गरेको बताए । उनले यस कदमले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित हुने कुरामा आघात पुग्ने धारणा राखेको बताए । उनले एकीकृत निर्वाचन कानुनको विधेयक तयार भइ गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारीमा निर्वाचन आयोग रहेको उनको भनाइ छ । 

प्रवक्ता पौडेलले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुरक्षित गर्ने कुरामा पनि छलफल भएको र मतदाता नामावली सच्याउने कार्य प्रारम्भ गर्ने आयोगको योजना रहेको बताए । यसअघि निर्वाचन आयोगले शुक्रबार बिहान जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति पधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मन्त्रीहरूसँग भेट गरेको थियो ।