लन्डन— नेपाल–भारत सम्बन्धका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मामलामा लामो समयदेखि प्राज्ञिक तहमा कलम चलाइआएका प्राध्यापक सूर्यप्रसाद सुवेदीले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विषयमा क्षणिक श्रेय लिन हचुवाको भरमा बोल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यस विषयमा विभिन्न समयमा नेपाल सरकारलाई कानुनी सल्लाहसमेत दिँदै आएका प्राध्यापक सुवेदीले लन्डनबाट शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणको प्रसंगमा नेपालको सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा विभिन्न पक्षले हचुवाको भरमा बोलेको देखिएको टिप्पणी गरेको छन् ।
‘नेपालको आफ्नै परराष्ट्र संयन्त्र छ, ईपीजीको प्रतिवेदन छ, नेपाल सरकारले गठन गरेको सीमासम्बन्धी विज्ञ समूहको प्रतिवदन छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यस्ता परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएका संस्थागत प्रतिवेदन हेरेर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरेर, राम्रोसँग गृहकार्य गरेर दीर्घकालीन नीति बनाएर कूटनीतिक स्तरमा बोलिनुपर्ने विषयमा विभिन्न पक्षले हचुवाको भरमा राजनीतिक श्रेय लिने हेतुले बोल्नु उपयुक्त होइन ।’
‘भारत र बंगलादेशको स्थल सीमा विवाद निराकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्राधिकरणमा गएको अर्को उदाहरण छ । बंगलादेश र म्यानमार पनि यसैगरी सामुद्रिकस्थल वा जल सीमा विवाद निराकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएका थिए । भारत र पाकिस्तान पनि सीमा विवादबारे अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएको उदाहरण छ,’ उनले दृष्टान्त दिएका छन् ।
‘हचुवाको भरमा बोल्ने, राजनीतिक स्वार्थका लागि राष्ट्रिय मुद्दालाइृ उपयोग गर्ने, पर्याप्त गृहकार्य नगर्ने र संस्थागत सम्झना (इन्स्टिट्युसनल मेमोरी)मा भएका प्रतिवेदन वा दस्ताबेजलाई वास्ता नगर्ने प्रवृत्तिका कारण नेपाल परम्परागत रूपले द्विपक्षीय सन्धि गर्दा चिप्लिँदै आएका प्रशस्त उदाहरण छन्,’ प्राध्यापक सुवेदीले सचेत गराएका छन्, ‘विदेशीका चिप्ला भाषण र खोक्रा आश्वासनमा बहकिएर विभिन्न विषयमा नेपाली नेताहरू चिप्लिएको मार नेपालले अहिलेसम्म खेपिरहेको छ । यसैगरी सीमा विवादमा नेपाल फेरि चिप्लिन सक्ने डर देखिएको छ । भारतको बाटो हुँदै बंगलादेशको कुनै पनि बन्दरगाहसम्म निर्बाध आवागमन गर्ने कुरा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको नाताले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नै प्रत्याभूत गरेको नेपालको अधिकारको कुरा हो ।’ यसका लागि नेपालले कुनै ठूलो मूल्य चुकाउनु आवश्यक छैन भन्ने पनि प्राध्यापक सुवेदीले बताएका छन् ।
