काठमाडौं— सरकारको नयाँ व्यवस्थाले निर्वाचनमा चुनौती एवम् जटिलता बढ्ने आशङ्का निर्वाचन अयोगले गरेको छ ।
मातहतका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत इकाई खडा गर्दा संविधान तथा कानून प्रतिकुल हुने ठहरसमेत आयोगले गरेको छ ।
आयोग कार्यालयमा जारी राजनीतिक दलसँगको छलफलका क्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाले निर्वाचनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मानिने बताए ।
उनले भने, ‘प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाई राख्ने व्यवस्थाले निर्वाचनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मानिनेछ । यसले निर्वाचन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विभिन्न चुनौति एवम् जटिलता देखिने र बढ्दै जाने सम्भावना रहन्छ ।’
गत १५ जेठमा बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन मातहत इकाइ खडा गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
सरकारको पछिल्लो कदमप्रति आयोग रुष्ट छ । सोही विषयमा छलफल गर्न अयोगले शुक्रबार राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको हो ।
