News Griha :: न्यूजगृह
NLIC-Below-Navigation-innerNLIC-Below-Navigation-inner
आयोगले बोलायो सर्वदलीय बैठक, सरकारले निर्णय नसच्याए कानुनी उपचार खोज्ने

काठमाडौं— निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे शुक्रबार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ ।

संविधानविपरीत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले संसद् भित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गर्न लागेको हो । आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत गएर सरकारले आयोगलाई कार्यापालिका मातहत राख्ने ढंगको काम गरेकाले त्यसबारे सबै दलसँग परामर्श गर्न लागिएको जानकारी दिए । 

Prabhu Bank

उनले बजेट भाषणका क्रममा अनुसूचीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनी खारेज गरिएको छ भन्नुले आयोगको संवैधानिक अस्तित्वलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट गरेको टिप्पणी गरे । उनले निरन्तर रूपमा क्रियाशील भइरहनुपर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधानविपरीत भएकाले त्यसबारे आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग पनि भेट्ने बताए । 

सरकारले निर्णय नसच्याए आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल सृजना हुने भएकाले स्वायत्त छवि र अधिकारको संरक्षणका लागि आयोग कानुनी उपचारको विकल्पमा जान बाध्य हुने आयुक्त भण्डारीले बताए । 

२०१९ साल देखिको प्रसंग कोट्याउँदै उनले स्वदेशी तथा विदेशी संघ संस्थाहरूबाट प्रशासनिक नेतृत्वले गरेको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुँदैन भन्ने मान्यताका कारण जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्नेगरी संवैधानिक रूपमा नै व्यवस्था भएकोतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए । ‘संवैधानिक निकायको संरचना खारेज गर्नु सरासर संविधानविपरीतको कार्य हो,’ उनले भने । 

आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटेर संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था जानकारी गराउँदै निर्णय फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । 

Nepali-Patro-innerNepali-Patro-inner
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २५, २०८०  १५:५०
sagarmatha cementsagarmatha cement
Weather Update