काठमाडौं— नागरिकता ऐन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै नागरिकताविहीन पीडितहरू बुधबार (२४ जेठ) माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
लामो समयदेखि नागरिकता नपाएका पीडितहरू सर्वोच्चको आदेशपछि आन्दोलित भएका हुन् । नागरिकताविहीन संघर्ष समिति नेपालले आयोजना गरेको आन्दोलनमा देशभरका ‘अनागरिक’को समर्थन छ ।
आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गर्न बुधबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ माइतीघर पुगेका थिए । उनले सर्वोच्चको आदेश पीडितहरूको पक्षमा आउने भन्दै सान्त्वना दिए । उनले भने, ‘२६ गतेको निर्णय हाम्रो पक्षमा आउनेछ । यदि आएन भने तुरुन्त नागरिकता विधेयक ल्याएर समाधान गर्नेछौँ ।’
संघर्षमा बुधबार ३६ जना सहभागी थिए भने बुधबार राति थप १५० जना आन्दोलनमा बल पुर्याउन काठमाडौं आउन लागेको संघर्ष समितिका संयोजक ई.इ जित साफीले न्यूजगृहलाई बताए । उनले भने, ‘यो हाम्रो आक्रोश न्यायालयसँग हो । पूर्वराष्ट्रपतिले दुई/दुई पटक दुवै सदनबाट अनुमोदन भएको संशोधित नागरिकता विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण गर्नुभएन । जबकी त्यो संविधानविपरीत कार्य थियो । त्यसबेला सर्वोच्च चुप लाग्यो । अहिले त्यही नागरिकता प्रमाणीकरण हुँदा चाहिँ सर्वोच्चमा रिट छ ।’
साफीको बुबाआमा नेपाली हुन् । दुवैसँग जन्मसिद्धको आधारमा दिइएको नेपाली नागरिकता छ । तर, उनले भने नागरिकता पाएका छैनन् । ‘मेरो बुबाआमा नेपाली नागरिक, म चाहिँ कसरी विदेशी भएँ ? कि त भन्नुपर्यो न्यायालयले हामी विदेशी भनेर,’ उनले थपे, ‘सर्वोच्च अदालत देशकै प्रमुख न्यायालय, यसले नै अन्याय गरे, अलपत्र पारे, हामी कहाँ जाने ? राज्यले नै हामीलाई अनागरिक बनाउन मिल्छ ?’
संघर्ष समितिले बुधबार सरकारको ध्यानाकर्षण मात्र गराए पनि बिहीबारदेखि भने २४ घण्टा नै माइतीघरमा धर्ना दिने बताएका छन् । ‘यो अन्तिम लडाइँ हो । अब नागरिकता नलिइ हामी जाँदैनौँ । अदालतले हामीलाई न्याय दिनै पर्छ,’ साफीले भने । आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौं, उदयपुर, बारा, पर्सा, महोत्तरी, सुनसरी, झापा, सर्लाही, नवलपरासी र मोरङबाट नागरिकताविहीन युवाहरू आएका छन् ।
संसद्मा नागरिकता विधेयकको रडाको
नयाँ संसद्मा पेस नै नगरी नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको भन्दै प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले रुष्ट छ । प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि एमाले अध्यक्षदेखि सांसदहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र नागरिकता विधेयकलाई लिएर उनीहरूले संसद् अवरुद्धसमेत गरे ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयक फेरि संसद्मा ल्याउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनले भने, ‘अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्को अनुरोधमा अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु विधिसम्मत छैन र त्यसलाई पुनः संसद्मा ल्याइ प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ ।’
यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियामा प्रश्न उठाएका थिए । उनले भने, ‘नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद् बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसद्मा छलफल नगराइ, यसरी पूरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपति जस्तो सम्मानीत संस्थाको गरिमाविपरीत, लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य मान्यता र राष्ट्रहितविरुद्ध छ ।’
तर, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्माले विधेयक पहिल्यै दुईपटक दुवै सदनबाट पास भएको र सो विधेयक पुनः प्रमाणीकरण गरिराख्नु नपर्ने संविधानमा नै उल्लेख भएको भन्दै राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गरेका थिए । नागरिकता ऐन लागू भएमा लाखौँ अनागरिकले नागरिकता पाउनेछन् ।
