काठमाडौं— स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले बिचौलिया र व्यावसायिक घरानाबाट अर्थमन्त्रालयको मुक्ति कहिले हुने हो भनी संसद्मा प्रश्न उठाएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सिंहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा भएको करको हेरफेरलाई लिएर संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले माग सम्बोधन नभए बजेट पारितको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने चेतावनीसमेत दिए ।
‘सय किलो वाटभन्दा कम गरिबले चढ्ने हो नि । त्यसमा बढी भन्सार लाग्ने । ३/४ सय किलोवाटमा कसरी कम लाग्ने ? यसको औचित्य देखिँदैन,’ उनले भने, ‘यसको लागि संसदीय छानबिन समिति गठन होस् । समिति गठन भएर तथ्य अगाडि आउनुपर्छ । समिति गठन हुँदैन भने तब हाम्रो सहमति हुँदैन । हामी यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदैनौँ ।’
बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रालयमा कतिवटा बिजनेस घरानाबाट कुराकानी भएको छ त्यसको कल विवरण संसदमा राखिनुपर्ने उनको माग छ । त्यसपछि मात्र दुधको दुध पानीको पानी थाहा हुने उनको भनाइ छ । ‘कर्मकाण्डी छलफल गरेर कहीँ पुग्दैन । त्यसैले सर्वदलीय छानबिन कमिटी गठन होस् । नेपाल मात्र दुनियाँको यस्तो देश भयो जहाँ कर छ विकास छैन,’ उनले भने, ‘करैकरको देश हो । प्रहरी छ सुरक्षा छैन । अदालत छ न्याय छैन । मुलुक छ भरोसा छैन । जनताको भरोसा मुलुकबाट उठिरहेको छ । बजेटको मात्र विषय होइन महोदय । यो मुलुकमा जनताको भरोसाको विषय हो ।’
मुलुकमा भोलि अर्थमन्त्री आउँदा र बजेट आउँदा फेरि यसपालीको बजेटमा करको हेरफेर कुन बिचौलियाले कुन बिजनेस घरानाले गराउँछ भन्ने अविश्वास जनतामा भएको उनले बताए ।
