काठमाडौं— लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले राष्ट्रपतिले १७ जेठमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विषयमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै अदालतको निर्णयको विरोध गर्न बाध्य भएको जनाएको छ ।

सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लोसपाले सर्वोच्चको आदेशले नागरिकताविहीन नागरिकप्रति संवेदनशील नरहेको र अन्याय परेका लाखौं नागरिकलाई न्याय दिन नसकेकोले उक्त कदमप्रति विरोध गर्न बाध्य भएको जनाएको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतद्वारा यस विषयमा पटक–पटक आउने स्थगन आदेश नागरिकताविहीन नागरिकहरूप्रति संवेदनशील नरहेको र अन्यायमा परेका लाखौं नागरिकलाई न्याय दिन नसकेको निर्णयप्रति असहमत रही सोको पीडा बोध भएकोले यस किसिमको अन्यायविरूद्ध विरोध प्रकट गर्न हामी बाध्य भएका छौं,’ लोसपाले भनेको छ ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो ।