काठमाडौं— स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विपन्न, असहाय, वेवारिसे बिरामीहरूको उपचार अनिवार्यरूपमा गराउन स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पुनः स्मरण गराएको छ ।
आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत भै कार्यान्वयनमा आएका अस्पतालहरूलाई पुनः स्मरण गराएको उल्लेख छ ।
उपचारको लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शैयाको १० (दश) प्रतिशत शैया छुट्याइ निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा गराउन पनि मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत निर्देशन दिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मिति २०६०।२।१९ को निर्णयानुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय र वेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहका वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने र सो सिफारिसको साथै यस पूर्व नेपाल सरकारका निकायबाट जारी भएको गरीब परिचयपत्र समेतलाई आधार मानेर अस्पतालहरूको स्वीकृत कुल शैयाको १० (शैया) प्रतिशत शैयामा बिरामीहरूको निःशुल्क उपचार अनिवार्य गर्नु गराउनु हुन अनुरोध छ ।’
