काठमाडौं— संविधानले सबै जातजाति तथा समुदायलाई समान हक र अधिकार प्रदान गरेको भए पनि ६० लाख दलित समुदायमाथि अझै पनि विभेद भएकामा राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
राजनीतिक तथा संवैधानिक रुपमा सबै जातजाति समान भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको र दलित समुदायले सामाजिक रुपमा विभेद भोग्नुपरेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाए ।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसद भुवन सुनारले दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनहरुको अन्त्य गरी सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी संकलन प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
नेपालको संविधानले समानतामा आधारित समतामूलक समाजको परिकल्पना गरेको, मौलिक हक तथा जातीय भेदभाव विरुद्धका हक कार्यान्वयनमा रहे पनि दलितमाथिको शोषणमा कमी नआएको उनीहरुको भनाइ छ ।
संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सार्वजनिक स्थानमा हुने भेदभावलाई न्यूनीकरण गर्दै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन माग गरिएको छ । यस्तै, दलित समुदाय र व्यक्तिका नाम र थर नागरिकता र राहदानीमा अपमानजनक तरिकाले प्रयोग गरिएको पाइएकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउन र उनीहरुले भोग्नुपरेको मानसिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिन संकलन प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।
दलितसम्बन्धी हक तथा अधिकार कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्न, सार्वजनिक सेवा तथा रोजगारीका क्षेत्रमा दलित समुदायलाई उचित रुपमा सहभागिता गराउन, दलित समुदायलाई प्राविधिक र उच्च शिक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न माग गरिएको संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक सांसद सुनारले बताए ।
त्यस्तै, दलित समुदायका एकल महिला र बालबालिकालाई आवश्यक सीपको प्रबन्ध गर्न, भूमिहीन दलित समुदायका व्यक्तिलाई एकपटक जमिन र आवासको प्रबन्ध गर्न, संविधान र कानुन नेपाल सरकारको क्षेत्रगत नीतिअनुसार दलितको गरिबीको न्यूनीकरुणका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याउन, प्रतिनिधिसभामा दलितको प्रतिनिधित्व गराउन निर्वाचन क्षेत्रको प्रबन्ध गर्न सांसद सुनारले सरकारको ध्यानकर्षण गराए ।
सांसद सुरेश आले मगरले छुवाछूत निकृष्ट अपराधका रुपमा रहेको छुवाछूतको अन्त्यका लागि सामाजिक चेतनाको विस्तार गर्नुपर्ने बताए । यस्तो सामाजिक अपराधको अन्त्यका लागि ऐन कानुनको निर्माणसँगै इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।
संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गोपीबहादुर अछामीले कुकुर, बिरालो र जनवारले छुँदा केही नहुने तर मानिसले छुँदा अपराध जस्तो ठानेर गरिएको सामाजिक अपराध अन्त्यका लागि कानुन निर्माणका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।
उनले समान अधिकार प्राप्तिका लागि जनयुद्ध लडिएको र नेपालको संविधानले दलित समुदायको पक्षमा केही हक अधिकार प्राप्त भए पनि कार्यान्वयनमा जान नसक्दा जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्य हुन नसकेको उल्लेख गरे ।
संकल्प प्रस्तावका समर्थन गर्दै सांसदहरु सिंहबहादुर विश्वकर्मा, नरपति लुहार, जगतबहादुर पार्की, जगप्रसाद शर्मा, प्रमिला कुमारीलगायतले नेपालमा कुकुरको पूजा हुने तर दलित समुदायले सधैँ विभेद भोग्नुपरेकाले त्यसको अन्त्यका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक चेतनाको विस्तार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
