News Griha :: न्यूजगृह
NLIC-Below-Navigation-innerNLIC-Below-Navigation-inner
‘प्रधानमन्त्रीले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर सोध्नुपर्छ, नेपालको स्वार्थ बाझिए भ्रमण रद्द गर्नुपर्छ’

काठमाडौं— अखण्ड भारतको नाममा भारतले नेपालको लुम्बिनी, कपिलवस्तुसहित ‘अखण्ड भारत’को नक्सा आधुनिक संसद् भवनमा राखेपछि नेपालमा आक्रोश बढेको छ । यसले दुई देशबीच कूटनीतिक विचलन मात्रै बढाएको छैन भारतले भन्ने गरेको छिमेकी पहिलो भन्ने सोचमा पनि संशय उत्पन्न भएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक गरिएको नक्सालाई कूटनीतिमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालका समकक्षी नरेन्द्र मोदीले आइतबार (१४ जेठ) मा नयाँ संसद् भवनको उद्घाटन गरेका थिए । उक्त उद्घाटनमा भित्तेचित्रको रूपमा कोरिएको अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालका तीन क्षेत्रसहित पाकिस्तानको तक्षशिलासमेत परेको छ । 

विश्वासको संकटलाई अझ बढाउने सम्भावना

Prabhu Bank

भारतले अहिलेको भारत भन्ने देश नै नरहेको अवस्थाको ‘अखण्ड भारत’को नक्सा आफ्नो संसद् भवनमा राखेर कस्तो सन्देश दिन खोजेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भारतको चौतर्फी आलोचना भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारतको नयाँ संसद् भवनमा राखिएको नक्साले छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्ने बताएका छन् । उनले माइक्रो ब्लगिङ साइटमा ट्वीट गर्दै भारतको हालै उद्घाटन गरिएको नयाँ संसद् भवनमा ‘अखण्ड भारत’को विवादास्पद भित्तेचित्रले नेपाललगायत छिमेकीमा अनावश्यक र हानिकारक कूटनीतिक विवाद निम्त्याउन सक्ने बताएका छन् । यसले भारतका निकटतम छिमेकीहरूबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा पहिले नै भएको विश्वासको संकटलाई अझ बढाउने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । भारतीय राजनीतिक नेतृत्वले यस भित्तेचित्रको वास्तविक अभिप्राय र प्रभावलाई समयमै खोलेर सञ्चार गर्नु बुद्धिमानी हुने उनले सुझाव दिएका छन् । 

सोही नक्सालाई लिएर विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक मुद्दामा आवाज उठाइरहने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारीले ‘भारतको नयाँ संसद् भवनमा राखिएको यो नक्सामा ‘विराटनगर, कपिलवस्तु देखि लुम्बिनी’ सम्मको उल्लेख किन होला ??’ भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । 

अर्थतन्त्रः नेपाली इलम र उद्यमका लेखक सुजीव शाक्यले भारतको उक्त भित्तेचित्रमा समेटिएका नेपालका क्षेत्रहरू अखण्ड भारतको नक्सा मात्र हो वा ग्रेटरइण्डिया (विशाल भारत) को हिस्सा हो, के यो विषयमा बहस हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा छलफलको अपेक्षा राखेका छन् । उनले ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘#लुम्बिनी #कपिलवस्तु #नयाँ दिल्लीको नयाँ संसद् भवनमा #अखण्ड भारत वा #ग्रेटरइन्डियाको हिस्सा हो । के यो #नेपालमा बहसको विषय बन्छ ?’

यस्तै, अर्का प्रयोगकर्ता क्षेत्री आरआर ट्वीटरमा लेख्छन्, ‘अनुमान लगाउने भन्दा नि भारतीय अधिकारीहरूसँग यसको स्पष्ट जवाफ लिने । अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई साक्षी राखेर नयाँ र स्पष्ट बुझ्ने नक्सा राख भन्ने ।’

‘भाजपा लिगेसी’

यस्तै, मुटु सर्जन डाक्टर रामेश कोइराला अखण्ड भारत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले भोटको लागि नक्सा बनाएको तर्क गर्छन् । उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘पूर्वी सीमा नदेखि यकिन भन्न नसके पनि खस र पहाडी जनजाति हिन्दु नबनिसकेको र खैबर यता मुगलले र दक्षिण–पूर्वमा अरब व्यापारीले इस्लाम नल्याउँदैको हिन्दु(सनातन) धर्म मान्ने क्षेत्रलाई तिनले अखण्ड भारत भनेर ‘गर्व’ गर्ने हुनाले भाजपाले भोटका लागि सोही देखाएको अनि विराटनगर मुल्तान होला ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागका लेक्चरर अर्जुनध्वज अर्यालकाअनुसार भाजपाको पुरानै सोच हो नेपाली भूभागलाई नक्सामा गाभेर ग्रेटर इण्डिया बनाउने हो । उनी भन्छन्, ‘उसले लुकाएको कुरा होइन । त्यही सोचको उपज हो, आर्टिकल ३७० खारेज गरी कास्मिरको भारतमा विलय । कांग्रेस आईले नमानेपनि भाजपा सुरुदेखि त्यसैमा अडिग थियो । कास्मिरजस्तै उसले नेपाललाई अखण्ड भारतमा गाभ्न चाहन्छ ।’

तर, भ्रमणअघि भारतको यस्तो कदमले प्रधानमन्त्री दाहालले भारतसँग विवादमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे नेपालको धारणा राख्ने बाटो बन्द भएको लेक्चरर अर्यालको भनाइ छ । उनी थप्छन्, ‘यसलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ, एक नाडी छोमेको जस्तो, शान्त तलाउमा ढुङ्गा हानेर नेपालको प्रतिक्रिया जान्न खोजेको जस्तो । दोस्रो, त्यहीअनुरूप नेपालसँग डिल गर्न अर्को नीति अपनाउन खोजेको जस्तो ।’

कूटनीतिमा देशहरूबीचका स–साना गतिविधिले पनि ठूलो अर्थ राख्छ । भारतले छिमेक पहिलो भनेपनि छिमेकीलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्न । यसअघि पनि भारतले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई एकपक्षीय रूपमा आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको थियो । भ्रमण अगाडि भएका यस्ता घटनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । नेपालको परराष्ट्र नीति एवम् कूटनीति विषयका अध्यापक अर्याल भन्छन्, ‘सरकारले पहिले यस मामिलामा ‘लैनचौर’ (भारतीय राजदूत)लाई बोलाएर स्पष्टसँग सोध्नुपर्छ । जवाफ नेपालको स्वार्थसँग बाझिने छ भने भ्रमण रद्द गर्न सक्नुपर्छ । यदि नेपाल चुप लागेर बस्यो भने उसले हामीलाई भुटान जस्तै ह्याण्डलिङ गर्नेछ ।’

Nepali-Patro-innerNepali-Patro-inner
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १६, २०८०  १४:११
Weather Update