काठमाडौं— रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएकोप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ ।
सोमबार बिहान गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारबाट आममाफी पाएका रेशम चौधरीलाई अदालतको पूर्ण पाठ पनि नआएको अवस्थामा आममाफी दिएकोप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नेपाल बारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८० जेठ १२ र १४ गतेको निर्णयबाट विभिन्न अदालतबाट भएको सजायलाई माफी गर्नको लागि सिफारिस भएबमोजिम राष्ट्रपतिबाट ४८२ जनालाई माफी दिएको सन्दर्भमा यस एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
‘नेपाल सरकारबाट गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न अदालतबाट भएको सजायलाई माफी दिन सिफारिस हुँदा २०७२ सालको टीकापुर कैलाली घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई समेत सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै नेपाल सरकारको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट माफी दिन संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफी सम्बन्धी अवधारणा विपरीत भइ यस्तो कार्यले अन्ततः दण्डहीनताले प्रसय पाउँदछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण तथा कानुनी शासनको विपरीतको कार्यप्रति एसोसिएसनले सदैव खबरदारी गर्ने भन्दै कानुनको गलत व्याख्या गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै सरकारको निर्णयप्रति बारले आपत्ति जनाएको छ ।
‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०१४ को दफा १५९ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २४ र ३७ द्वारा निर्दिष्ट प्रावधानको प्रतिकूल सजायको माफी मिनाहा हुनसक्ने परिकल्पना गरेको छैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
