काठमाडौं— नेपाल शिक्षक संगठनलगायतका शैक्षिक संस्थाले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न र शिक्षामा लगानी बढाउन माग गर्दै धर्ना दिएका छन् । आइतबार संगठनलगायतका संस्थाले काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना दिँदै संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न र संविधानमा शिक्षाका लागि गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन् ।

धर्नामा नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले सरकारले शिक्षामा लगाानी नगरेकै कारण देश पछाडि परेको बताए । उनले भने,‘हाम्रो आम्दानी र जापानको आम्दानी बराबर थियो । आज हामी कहाँ छौं ? ती मुलुकहरू कहाँ पुगेका छन् । त्यसको एउटै कारण हो, जापान र दक्षिण कोरियाले शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व आफूले वहन गर्‍यो, राज्यले बहन गर्‍यो । नेपाल शिक्षाबाट लगानी गर्दै जाने क्रममा आज हामी यहाँ आइपुगेका छौं । त्यसैले शिक्षामा जबसम्म लगानी बढ्दैन, लगानी वृद्धि हुँदैन तबसम्म गुणस्तरीय शिक्षा हुन सक्दैन । त्यसैले हाम्रो अभियानमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि गुणस्तरीय लगानी र गुणस्तरीय व्यवस्थापन आवश्यक छ । यसको लागि संघीय शिक्षा ऐन आवश्यक छ ।’

त्यस्तै नेपाल अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले संविधानको धारा ३१ कार्यान्वयन गरी शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर अगााडि बढाउनुपर्ने बताए । उनले बालबालिकाको पढ्न पाउने अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि बताए ।

उनले भने,‘संविधानको धारा ३१ कार्यान्वयन गर । त्यो भन्ने बित्तिकै लगानी पनि बढ्छ । अर्को कुरा, प्रत्येक जन्मेको बालबालिकाले पढ्न पाउने अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । संसारसँग सामना गर्न सक्ने शिक्षाको अवसर सरकारले दिनुपर्छ । त्यसको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा एनजीओ फेडरेशनका केन्द्रीय सचिव भमराज रेग्मीले सरकारले शिक्षाको क्षेत्रमा सहयोग गर्नुको सट्टा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने र सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाले विदेशी सहयोग लिएर शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि लागि रहँदा पनि सरकारले भ्याट लिने, भ्याट माग्ने खालका समस्या सिर्जना गरिरहेको बताए । 

उनले भने,‘हामी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाले थुप्रै कामहरू गरिरहेका छौं । नेपाल सरकारले शिक्षामा बजेट विनियोजन वृद्धि गरिरहेको छैन । हामीले वैदेशिक सहायता लिएर, सहयोग जुटाएर शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि लागिरहँदा पनि त्यो अनुदानमा सरकारका निकायहरूले भ्याट लिने, भ्याट माग्ने खालका समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । यसमा हामी घोर आपत्ति प्रकट गर्न चाहन्छौं ।’