काठमाडौं— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले सार्वसाधारण जनतालाई छुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । 

शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै विकासको केन्द्रमा जनतालाई राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताए । 

विकासको बहसलाई नयाँ शिराबाट सुरु गरी संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकलाई सुरक्षित हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न पनि उनले सरकारलाई सुझाव दिए । 

उनले नभने, ‘म यसलाई नितान्त हिजोभन्दा केही फरक छैन त भन्दिन । तर, मलाई दुःख लाग्छ । यो नीति तथा कार्यक्रमले यो मुलुकको सरकारी तथ्यांकले भनेको १३ प्रतिशत दलितलाई छुन सकेन ।  अब विकासबारे नयाँ शिराबाट बहस सुरु गरौँ । विकासको केन्द्रमा जनतालाई राखौँ । मान्छेको जीवनलाई राखौँ । हामी एउटा यस्तो विकासका निर्माण गरौँ, विकासको नीति निर्माण गरौँ, जसले गर्दा हाम्रो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक अधिकारहरूलाई हामीले सुरक्षित गर्न सकौँ । ती अधिकारहरूलाई सम्पन्न गर्न सकौँ ।’

सांसद परियारले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने नीति तथा कार्यक्रमको कुनै अर्थ नहुने पनि बताए ।