काठमाडौं — नेपाल–भारतबीच भएको सन् १९५० को महाकाली सन्धि असमान रहेको भन्दै राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरुले सन् १९५० को सन्धि असमान रहेको जिकिर गर्दै खारेजीको माग राखेका हुन् ।

समितिको बैठकमा बोल्दै समिति सभापति दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती)ले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । भन्छिन्, ‘सन्धिहरु राष्ट्रिय र जनताको हितमा रहनेगरी संवेदनशीलतालाई मनन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्छ ।’

यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जगतबहादुर पार्कीले संविधान बनेको झन्डै ७ वर्ष बितिसक्दासमेत राज्यले कुन सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने खोजी नगरेको आरोप लगाए । १९५० को सन्धिमा आर्टिकल ५ मात्रै नभइ ६ र ७ पनि असमान रहेको उनको दाबी छ ।  भन्छन्,  ‘आर्टिकल ५ ले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने व्यवस्था गरेको छ । अरुमा पनि दोधार बनाउने खालका छन्, त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ ।’

उनकाअनुसार १९५० को सन्धीको धारा ८ मा सन्धी हुनुभन्दा अघि नेपाल र भारतसँग ब्रिटिश सरकारले गरेका सन्धी खारेज हुने उल्लेख छ । ‘तर खारेज भएनन् । आर्टिकल ८ मा भएको व्यवस्था लागु हुने की नहुने ?,’ उनले भने, ‘भारतले आफू अनुकुलका सन्धीहरु लागु गर्दै गएको छ, तर नेपालको हितमा हुने सन्धीहरु, बुँदाहरु लागु गरेको छैन । यस्तै, कोशी—गण्डक सम्झौता पनि असमान रहेकाले पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ ।’

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद कुमार दसौदीले १९५० को सन्धीको सम्बन्धमा धेरै कुराहरु अनुकुलन नरहेको बताएका छन् । उनले सन्धि अनुकुलन बनाउन दुबै देशका प्रधानमन्त्रीबीच समझदारी भइ भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा समिति बनेपनि त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक किन हुन सकेन भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

यसैगरी, नेकपा एमालेका अर्का सांसद रामचन्द्र राईले भारतीय गोर्खा भर्तीमा गएका नेपालीहरुले आफूमाथि विभेद भइरको भन्दै आवाज उठाइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ कि छैन भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । उनले भने, ‘गोर्खाभर्ती सन्धी भारत, नेपाल र ब्रिटिसका बीचमा भएको थियो ।

यो त्रिपक्षीय सम्झौता हो, यो १९४७ को । अहिले गोर्खा भर्तीमा गएका नेपालीहरुले हामीलाई सेवामा विभेद छ भनिरहेका छन्, ब्रिटिशका नागरिकहरु सरह नै त्यो सेवा पाउनुपर्छ भनेका छन् । समस्याको समाधान हुनेगरी मन्त्रालयले के कति काम गरिरहेको छ ?’