काठमाडौं— सात प्रहरी र नाबालकसहित ८ जनाको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर नरसंहारका मुख्य अभियुक्त रेशमलाल चौधरी काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् ।

चौधरीसहित ११ जनालाई जिल्ला अदालत कैलालीले २२ फागुन २०७५ मा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसमेतले जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरिसक्यो । चौधरी स्वयंले सर्वोच्च अदालतको आदेश स्वीकार गरिसकेका छन् । सरकार भने चौधरीको रिहाको तयारीमा लागेको छ ।

स्रोतका अनुसार चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर १५ जेठमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिलाउने तयारी भइरहेको छ । त्यसको प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको छ । ‘कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चौधरीलाई रिहा गर्ने कुरामा लचक हुनुहुन्छ । चौधरीलाई रिहा गर्ने सर्तमै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी भएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

रेशम चौधरीलाई लक्षित गरेर सरकारको निर्देशनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सार्वजनिक सजायमा छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० जारी गरेको छ । उक्त निर्देशिकाप्रति सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । तर, सरकार जसरी पनि रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्ने मनस्थितिमा छ । 

सरकारले संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस र प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा कैद छुट दिइ कैदीबन्दीलाई रिहा गर्ने गर्छ । यसको चाँजोपाजो भने गृहमन्त्रालयले मिलाउँछ । मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउँछ । राष्ट्रपतिले आम माफी घोषणा गरेपछि कैदीबन्दी रिहा हुन्छन् । जघन्य अपराध बाहेकका मुद्दामा कम्तीमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका र असल चालचलन भएका कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद छुट दिइ रिहा गर्ने व्यवस्था छ  ।

के हाे टीकापुर घटना ?

७ भदौ २०७२ मा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ प्रहरी र एक नाबालकको टीकापुरमा विभत्स हत्या भएको थियो । सोही नरसंहारमा मुख्य दोषी ठहर भएका हुन रेशम चौधरी । २२ फागुन २०७५ मा जिल्ला अदालत कैलालीले कर्तव्य ज्यान, डाँका चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।

तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले चौधरीसहित हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, वृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी, गंगाराम डगौरा लगायतलाई जनही २५ वर्षको कैद सजायको फैसला गरेको थियो । यो मुद्दामा १२ जना रिहा भएका छन् भने ३१ जनाको मुद्दा जिल्ला अदालत कैलालीले मुल्तबीमा राखेको छ ।  

अदालतले थारू समुदायमाथि अन्याय गरेको भन्दै रेशम चौधरीसहितका कैदीबन्दी रिहाइ गर्नुपर्ने माग थरुहट थारूवान मोर्चाले राख्दै आएको छ । यही मुद्दामा लामो समय लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले सरकारसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्‍यो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठनअघि रेशम चौधरी लोसपा मै थिए ।

त्यसअघि उनी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) मा थिए । राजपामै हुँदा उनी २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । राजपाले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग एकता गरेको थियो । तर, जसपा फुटेपछि लोसपा गठन भएको हो । तत्कालीन राजपापछि जसपाको एउटै माग थियो– रेशम चौधरीको रिहाइ । उनलाई रिहा गर्न जसपाले आन्दोलन पनि गर्‍यो  । तर, पनि उनी रिहा भएनन् ।