काठमाडौं— काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बल प्रयोग गरेको भन्दै तत्कालीन समयमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहको आलोचना गरे ।

‘गरिब सुकुम्बासीलाई हटाउन बल प्रयोग गर्ने ? सुकुम्बासी समस्या हल गर्न आयोग किन चाहियो, डोजर किने भइहाल्यो नी ?’ सुकुम्बासी हटाउन भन्दै डोजरसहित थापाथली पुगेर सुकुम्बासीमाथि दमन गरेको ओलीको तर्क थियो ।

ओलीको सो अभिव्यक्तिपछि बालेनले तत्कालै जवाफ दिए,‘सुकुम्बासीलाई भोट बैंक बनाउन तल्लिन तपाईंहरूलाई उनीहरूको बासको चिन्ता भए ३० वर्षमा १४ पटक भूमिसुधार आयोग बनिसक्दा पनि किन अहिलेसम्म सुकुम्बासी समस्या हल गर्न सक्नुभएन ?’ बालेनले सोही क्रममा एमाले लगायतका ठूला दलहरूले नक्कली सुकुम्बासी खडा गरेर राजनीति गरिरहेको आरोप समेत लगाएका थिए ।

बालेनले भनेजस्तै सुकुम्बासी समस्यालाई हल गर्न भनेर ३० वर्ष यता १४ पटक ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ गठन भइसकेको छ । राजनीतिक दलहरूले यस्ता आयोगलाई सरकारपिच्छे कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने बाहेक बाँकी काम नगरेको बालेन बताउँछन् । ‘२०४७ साल यता सुकुम्बासी समस्या हल गर्ने नाममा १४ वटा आयोग गठन भइसकेका छन् । तर ती आयोगमा तपाईंहरूलाई आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गराउन बाहेक के काम गर्नुभयो ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।

सरकारले गठन गरेको भूमिआयोगमाथि बालेनले लगाएको आरोप धेरै हदसम्म सत्य छ । ३० वर्षसम्म आयोगले सुकुम्बासीको वास्तविक तथ्याङ्कसमेत सरकारलाई दिन सकेको छैन ।

राजनीतिक रुपमा चर्को दबाब खेपे पनि बालेनले ११ चैत २०७९ मा अनधिकृत नदी छेउमा बनेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन महानगरको तर्फबाट सूचना जारी गरेका थिए । सूचनामा एक साताभित्र स्वतःस्फूर्त बस्ती हटाउन लगाएको महानगरले त्यसो नभएको खण्डमा बल प्रयोग गरेरै भए पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने जनाएको थियो । यसरी बस्ती हटाउदा लाग्ने शुल्क सोही अनधिकृत संरचना बनाउनेसँग असुल्ने महानगरको चेतावनी थियो ।

पछि सुकुम्बासी बस्तीवासीले महानगरविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हाले । र, अदालतले अल्पकालीन आदेश दिँदै तत्काललाई ती संरचना नहटाउन काठमाडौं महानगरको नाममा आदेश दिएको छ । र, अहिले अदालतको सोही आदेशका कारण बालेन यो विषयमा रोकिएका छन् । 

केपी ओली रणनीति

काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्तीको विषयमा महानगरलाई धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र (झापा–५) मा पनि सुकुम्बासी समस्या अहिलेसम्म हल हुन सकेको छैन । ओलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्तीलाई ‘भोट बैंक’ को रूपमा मात्रै उपयोग गर्दै आएका छन् ।

तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीले प्रतिपक्षीले पाएकै मतभन्दा बढीको मतान्तरले चुनाव जित्दै आएका छन् । ओलीले पाउने मतको अधिकांश हिस्सा सुकुम्बासी बस्तीबाटै आउने गरेको छ ।

ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने दमक नगरपालिकाको बसपार्क छेउ रतुवा खोला किनारमा करिब ६० घरपरिवार सुकुम्बासी बस्ती छ । ४ पुस्ता पहिलेदेखि बस्दै आएका सुकुम्बासी परिवारले घरजग्गाको लालपुर्जा पाएका छैनन् ।

ओली सरकार भएकै समयमा सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने भन्दै देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा आयोगसमेत गठन भएको थियो । तर रतुवा खोला किनारका सुकुम्बासीलाई भने आश्वासनसमेत आएको छैन ।

ओलीको गृह जिल्ला (झापा) मा मात्र ३१ हजार भन्दा बढी भूमिहीन र सुकुम्बासी छन् । पुस्तैनी धनीपुर्जा माग गर्दै आएका उनीहरूले लालपुर्जा दिने सुनिश्चिता गर्छ उसलाई मात्रै भोट दिने योजना चुनाव ताका बनाउँछन् । चुनाव जित्नुअघि नेताहरूले पनि सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने वचन दिन्छन् । तर,चुनाव जितेर गएपछि अर्को चुनाव नआएसम्म फर्किएर नआउने गरेको गुनासो सुकुम्बासी बस्तीका युवा निर्मल लिम्बूले गरे ।

उनले भने, ‘बाजे बराजुदेखि बस्दै आएको घरको लालपुर्जा दिने भनेर हरेक पटक चुनावअघि नेताले भन्ने गरेका छन् । अहिलेसम्म न हामीले सुरक्षित बास बस्न पाएका छौं न त धनीपुर्जा नै ?’ 

समस्याको चाङमाथि सुकुम्बासी

रतुवा नदी किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा जोखिम उत्तिकै छ । वर्षातमा बाढी आउँदा बस्तीमा पस्छ । खोलामा पानीको सतह बढ्दै गयो भने रातभर सुत्न पाइन्न,’ लिम्बूले भने,‘पानी धेरै पर्न थाल्यो र बाढी ठूलो आयो भने राति होस् वा दिनमा घरै छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आइरहन्छ ।’

रतुवा खोलामा माछा मार्दै गरेका सुकुम्बासी टोलका अर्का युवा राजन लिम्बूले थपे,‘अन्त जाउँ भने कहीँ बस्ने ठाउँ छैन, बाढी आउँदा भाग्नुपर्ने र पानी परेपछि आफ्नै बस्ती खोज्दै आउनुपर्छ ।’ 

यो क्षेत्रमा डुबानको पनि समस्या रहेको छ । उनले भने,‘डुबानबाट बचाउँन तटबन्ध बनाउने आश्वासन पटक–पटक पाए पनि अहिलेसम्म न सरकारले व्यवस्थित बसोबास गरिदिएको छ न त सुकुम्बासीलाई हुकुमवासी नै बनाउन सकेको छ । हामी त नेतालाई चुनाव जिताउने भर्‍याङ मात्रै रहेछौं ।’

२४ वर्ष अगाडि रतुवा खोलाको कुनै चिन्ता नभएको र खोला किनार भन्दा निकै भित्र तर्फको ६ वटा घर बन्न पुग्ने क्षेत्रफल भएको ६ प्लट जग्गा ३५ हजार रुपैयाँमा स्थानीयसँगै किनेका सूर्यमान श्रेष्ठले अहिलेसम्म लालपुर्जा पाएका छैनन् । भन्छन्,‘खरिद बिक्रीको कागज छ, प्रमाण बोकेर बसेको भए पनि अहिलेसम्म पुर्जा पाउन सकिएको छैन ।’

त्यतिबेला लहलह धान झुलेको देखेर एक छेउमा घर बनाउने र बाँकी भागमा खेतीपाती गरेर जीवन निर्वाह गर्ने उद्देश्यले आफूले ६ प्लट जग्गा किनेको श्रेष्ठले बताए । तर, अहिलेसम्म उनले आफूले किनेको उक्त जग्गाको पुर्जा नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

दमक बजार छेउकै रतुवा खोला पुलको केही माथिदेखि हनुमान मन्दिरसम्म भने बाँध बनेको छ । बाँध बनेपछि खोला बस्ती बस्ने डर भने माथिल्लो क्षेत्रका बासिन्दालाई छैन । बस्ती बाढीबाट जोगाइएको भए पनि सुकुम्बासीले लालपुर्जा भने नपाएकोले जो नेता पुगेपनि आफ्ना समस्या भने सुनाउन नछोडेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘गएको वर्षातको समयमा पनि १० वटा घर बाढीले बगायाे । यहाँका स्थानीको अन्त जाने कहीँ ठाउँ नभएकोले फेरि फर्किएर खोला किनारमै आइसकेका छन्,’ सुकुम्बासी टोलका सूर्यमान श्रेष्ठले भने,‘सरकारले सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित बनाएर राख्न सकेको भए हामी पनि सुरक्षित स्थानमा ढुक्कले बस्न पाउने थियौं ।’

उनको भनाइमा पहुँच हुनेवालाले आफ्नो जग्गा भएको ठाउँसम्म मात्रै बाँध बनाएका छन् । पहिला सुकुम्बासीलाई भित्र पारेर रिङरोड बनाउने आश्वासन पनि दिएका थिए तर अहिलेसम्म त्यसको पहल नभएको उनले बताए ।