काठमाडौं— नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले संघीय संसद्का दुबै सदन (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा) को संयुक्त बैठकमा आफूहरूका माग प्रस्तुत गरिदिन सांसदहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।

३४ हजार ८५० जना विद्यालय कर्मचारीहरूले सरकारबाट झिनो अनुदान बाहेक अन्य सेवासुविधा नपाएकोले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सेवासुविधा तथा तलब वृद्धिको माग पूरा गराइदिन परिषद्ले सांसदहरूलाई अनुरोध गरेको हो ।

२०७९ साल १९ भदौमा सरकार र विद्यालय कर्मचारी परिषद्बीच सहमति तथा मन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम लेखापालको हकमा ३४ हजार ९०२ रुपैयाँ र विद्यालय सहयोगीका हकमा २६ हजार ७०२ रुपैयाँ तलब कायम गरिदिनका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा थप रकम माग फाइल पेश भइसकेको छ ।

त्यसैगरी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीले संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, सेवासुविधा र स्थायित्वको प्रबन्ध गरिदिनका लागि पनि संसद्मा आवाज उठाइदिन अनुरोध गरेका छन् ।