काठमाडौं— नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अन्तरगत नेपथ्यमा लुकेको तथ्य हो, ‘नेपाली नागरिकता भएकै व्यक्तिले शरणार्थी बन्नका लागि लाखौँ पैसा किन दिए ?’ जवाफ सरल छ– अमेरिका जान । तर, के यसरी अर्को देशको नामको शरणार्थी बन्न पाइन्छ ? यो आफैमा अपराध हो कि होइन ? 

राज्यले अहिले यो प्रकरणलाई ‘गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचार’सँग जोडेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । नेपालको कानुन भन्छ, ‘घुस लिनु र घुस दिनु दुवै भ्रष्टाचारसँग जोडिएको विषय हो ।’ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण छताछुल्ल भएपछि अवैधानिक तवरले मानिसहरूसँग पैसा असुलेको आरोपमा १५ जना (लाभका पद लिएका सहित) पक्राउ परिसकेका छन् । यही प्रकरणमा आरोपितमध्ये पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेका केही व्यक्ति अझै फरार छन् । 

प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको तथ्याङ्कअनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न गिरोहले ८७३ जनाभन्दा बढी व्यक्तिमार्फत १ अर्बभन्दा बढी पैसा असुलेको देखिन्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थीको रूपमा सूचीकृत गरी उनीहरूलाई अमेरिका पठाउने भन्दै सो गिरोहले पैसा असुलेको प्रहरीको दाबी छ । गिरोहले पीडितहरूबाट जनही ५ लाख देखि ५० लाखसम्म पैसा असुलेको प्रहरीले जनाएको छ । 

‘यो प्रकरणमा १ हजारभन्दा बढी व्यक्तिबाट पैसा असुलेको हुनसक्ने अनुसन्धानले देखाएको छ । १२५ जनाको त उजुरी नै परिसकेको छ भने अझै पीडितहरू खुल्ने क्रम बढेको छ,’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले भने, ‘अनुसन्धानकै क्रममा रहेकोले सरकारी वकिल कार्यालयसम्म केस पुग्दा यो प्रकरणले अझै ठूलो रूप लिन सक्छ ।’

मुद्दाको तौल हेरेर हाल अमेरिका लैजाने भन्दै उक्साउने र पैसा असुल्ने गिरोहमा प्रहरीको अनुसन्धान केन्द्रित रहेको प्रवक्ता कडायतले जानकारी दिए । ‘तर, यो प्रकरणमा अमेरिका जाने भन्दै अवैधानिक बाटो रोज्ने र त्यसका लागि गिरोहलाई सहज रूपमा पैसा उपलब्ध गराउने व्यक्तिहरू पनि अनुसन्धानको क्रममा जरुर तानिन्छन्,’ कडायतले भने, ‘किनभने अमेरिका जानका लागि लालायित उनीहरूले अवैधानिक बाटो भन्ने जान्दाजान्दै पनि गिरोहलाई पैसा बुझाएका छन् ।’

यो प्रकरणमा पीडित भनिएका व्यक्तिहरूसमेत नक्कली काममा संलग्न देखिएकोले उनीहरू पनि प्रतिवादी बन्ने प्रहरीले जनाएको छ । ‘अमेरिका जानकै लागि आफ्नै देशमा शरणार्थी बन्न उनीहरूले पैसा बुझाएका छन् । यो सरासर नक्कली काम हो,’ प्रवक्ता कडायतले भने । 

शरणार्थीको विषयमा कानुनले के भन्छ ?

नेपालको कानुनले आन्तरिक शरणार्थीलाई चिन्दैन । विदेशबाट कुनै विशेष कारणले यहाँ आएर बसोबास गर्ने गैरनागरिकलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित निकाय ‘द यूएन रेफ्युजी एजेन्सी’ (यूएनएचसीआर)ले पहिचान गरेपछि मात्रै नेपालले शरणार्थी मान्छ । 

नेपाली नागरिकले नेपालमै बसेर आफैलाई अनागरिक घोषणा गर्न पाउने नियम कानुनतः छैन । विदेशी नागरिकता लिएको खण्डमा भने नेपाली नागरिकता त्याग गर्नुपर्ने नियम नागरिकता ऐनमा उल्लेख छ । ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पीडक र पीडित भनिएका दुवै पक्ष गलत देखिन्छ । देशमै रहेर आफैलाई शरणार्थी करार गर्नु भनेको कानुनीभन्दा पनि नैतिक रूपमा गलत कार्य हो,’ अन्तराष्ट्रिय कानुनमा दख्खल राख्ने अधिवक्ता सुजन पन्तले भने, ‘यो प्रकरणमा मानिसहरूले जानीजानी आफैलाई फँसाएको देखिन्छ ।’

आफूसँग भएको एउटा मुद्दाको प्रसङ्ग निकाल्दै पन्तले अनियमिततामा संलग्न हुँदा पीडितहरू नै फस्ने गरेको बताए । ‘मसँग अहिले एउटा मुद्दा छ । जसमा दुईजना दलालले पासपोर्टको मिति सच्याइदिने भन्दै ६५ जनासँग जनही ५ हजार रुपैयाँ लिएका रहेछन् । दलालहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । तर, पीडित भनिएका ६५ जनालाई पनि कानुनतः दोषी मानेर मुद्दा चलिरहेको छ,’ पन्तले भने, ‘सामान्य घटनामा त अवैधानिक बाटोबाट काम गराउन खोज्दा उनीहरू प्रतिवादी भएका छन् भने यो त झन् अन्तराष्ट्रियस्तरमा हाम्रो देशको गरिमासँग जोडिएको विषय हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले देशभित्रै अनागरिक बन्न पाउने अधिकार संविधानले सुनिश्चित नगरेको बताए । ‘यो विषयमा कानुन स्पष्ट छैन । यो अमूर्त कुरा हो । यहाँको नागरिकता यत्तिकै छोड्छु भन्न कहाँ पाउँछ ?’ भण्डारीले भने, ‘त्यसका लागि त अर्को देशको नागरिकता लिएको हुनुपर्‍यो नि ।’

उनले पछिल्लो प्रकरणमा पीडित भनिएकाहरूले सुविधाको खोजी गरेर अवैधानिक बाटो समाएको बताए । ‘नेपालका धेरै नागरिकहरूले विदेश जान र आफ्नो जीवनशैलीलाई सुखी बनाउनका लागि अवैधानिक बाटो समात्दै आएका छन् । यति सम्म कि अमेरिका जानको लागि त ज्यान कै बाजी लगाएर विभिन्न देशको बाटो भएर हिँडेरै जाने रिस्क पनि लिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो व्यक्तिको बाध्यता र नियतसँग जोडिएको नैतिक सवाल हो ।’

यद्यपि, अहिलेसम्म अनुसन्धानको क्रममा पीडितहरूले शरणार्थी बन्नका लागि पैसा बुझाएको कुरालाई ‘क्रिमिनल अफेन्स’को रूपमा नहेरिएको उनले बताए । 

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता कडायतले भने उजुरी दिने बित्तिकै पीडित मानेर कानुनतः उनीहरूलाई वादी मान्न नसकिने बताए । ‘कस्तो प्रकृतिको मुद्दा हो भन्ने कुरा निर्क्यौल गरेर मात्रै अदालतले पनि आदेश दिँदै आएको छ । यो प्रकरणलाई पनि प्रहरीले दुवै पक्षबाट नियालिरहेको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय यस्ता मुद्दाहरू पनि हुन्छन्, जसमा उजुरी दिने पीडित भनिएकाहरू पनि कारबाहीको दायरामा तानिन्छन् । यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् ।’