काठमाडौं— करिब १० महिनादेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)सेवा आयोग अध्यक्षविहिन छ । सरकारको प्राथमिकतामा नपरेपछि आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन । जसले गर्दा पदपूर्ति र बढुवाको काम ठप्प भएको छ । 

प्रा.डा. लालुप्रसाद पौडेलको अवधि सकिएपछि गत साउनदेखि नै आयोग पदाधिकारीविहिन भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १९ साउन २०७६ मा त्रिविको कुलपतिको हैसियतले प्रा.डा पौडेललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । साउनमा पौडेलले अवकाश पाएपछि नै आयोग पदाधिकारीविहिन भएको हो । त्यसपछि बनेका प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको प्राथमिकतामा नपरेपछि आयोगमा अध्यक्षको पद रिक्त भएको आयोगका कर्मचारीको भनाइ छ । आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेका दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न सकेको छैन ।

आयोगका कार्यालय प्रमुख केदारनाथ ढकालले अध्यक्ष नियुक्त नभएकाले सबै महत्वपूर्ण काम रोकिएको जानकारी दिए । ‘अध्यक्ष नभएपछि केही काम गर्न मिल्दैन । कर्मचारीहरूको दरबन्दीको विज्ञापन खुलाउन मिलेको छैन,’ उनले भने, ‘प्राध्यापकको लागि विज्ञापन खुलेपनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइएको छैन ।’ उनकाअनुसार करिब दुई हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी खाली छ ।

आयोगमा समयमै दरबन्दी नखुलेपछि धेरै प्राध्यापक तथा कर्मचारी आन्तरिक बढुवाको अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । उनले भने, ‘अध्यक्ष नहुँदा आन्तरिक बढुवाको मौका नै नपाइ ती प्राध्यापक र कर्मचारी जागिरबाट बाहिरिनु परेको छ । जुन गलत हो ।’ 

आयोगमा अध्यक्ष रिक्त रहेको कुरा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा कार्यान्वयन नभएको कार्यालय प्रमुख ढकालको भनाइ छ । 

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएन

आयोगले ९ फागुन २०७७ मा करिब ५५० को सङ्ख्यामा खुला दरबन्दीको विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । जसमा १८ साउन २०७८ मा सूचना जारी गर्दै १५ भदौबाट लिखित परीक्षा गराउने आयोगको योजना थियो । तर, परीक्षा समयमा सञ्चालन हुन सकेन । 

यसैबीच, खुला प्रतियोगिता भनेपनि समावेशी नभएको भन्दै आयोगको उक्त विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । सर्वोच्चले १९ पुस २०७८ मा खुला प्रतियोगिताका माध्यमबाट प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापक पदको पदपूर्तिको विज्ञापनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आयोगको पक्षमा आदेश दियो । सर्वोच्चले आदेश दिएपछि विज्ञापनको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । तर, साउनमा आयोगका अध्यक्ष पौडेलले अवकाश पाएपछि उक्त विज्ञापन अड्किएको छ । उसैपनि आयोग कमै सक्रिय हुने गरेको छ । 

आयोगको विगत पनि त्यति निको छैन, बारम्बार विवादमा फस्दै आएको छ । कर्मचारी छनौटमा अनियमितता गरेको भन्दै २०७६ मा आयोगका अध्यक्ष चैतन्य शर्मासहित प्रशासकीय कर्मचारीहरू गरी १० जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा नै दायर भएको थियो । 

विगतदेखि नै आयोगले दरबन्दी समयमै नखुलाउँदा विश्वविद्यालय र यसका आङ्गिक क्याम्पसले आंशिक प्राध्यापक नियुक्त गर्न बाध्य हुनु परेको त्रिचन्द्र क्याम्पसका आंशिक प्राध्यापक सुरेश भट्टराई बताउँछन् । भन्छन्, ‘आयोगले समयमै दरबन्दी नखुलाउँदा सबै जोडेर हेर्ने हो भने १० हजार दरबन्दी खाली छ ।’ 

त्रिविले प्राध्यापक, कर्मचारी अवकाशमा गएपछि क्याम्पस, विभाग र अनुसन्धान केन्द्रको रिक्त दरबन्दीमा जनशक्ति पठाउन छाडेको लामो समय भइसक्यो । जनशक्ति अभावमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर कस्तो होला ? सरोकारवालाहरूले सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

'भौतिक आक्रमणलाई समर्थन छैन'

आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष गोकुल लिम्बूले आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त नभएकाले विश्वविद्यालयमा समस्या चर्किँदै गएको बताए । उनले भने, ‘प्राध्यापकको दरबन्दी नखोलेपछि विश्वविद्यालयले आंशिक शिक्षक राख्छन् । अनि ती आंशिक प्राध्यापकले कक्षाभार सबै व्यहोर्नुपर्ने, तर, त्यहीअनुसार सम्मान र पारिश्रमिक नपाउने थिति बस्यो ।’ 

विश्वविद्यालयमा लगभग आठ हजार प्राध्यापकहरूको दरबन्दी छ । तर, करिब तीन हजार ५ सय मात्र कार्यरत छन् । बाँकी करिब चार हजार ५ सय सबै आंशिक प्राध्यापकहरूले धानिरहेको उनको दाबी छ ।

पटक–पटक गरी त्रिविमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरूले आन्दोलन गरेका छन् । विगत १५ वर्षमा भएका तीन आन्दोलनमध्ये २०७८ मा भएको आन्दोलनको सहमतिअनुसार हाल त्रिविले आन्तरिक रूपमा त्रिवि र उसका आङ्गिक क्याम्पसमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट आंशिक प्राध्यापकहरूलाई नियुक्त गर्न थालेको छ । 

सोही प्रक्रियामा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्रको केन्द्रीय विभागले तीन जनाको दरबन्दीको आन्तरिक पदपूर्ति गर्न सुरु गरेको थियो । आंशिक प्राध्यापक ललित विष्टले आन्तरिक पदपूर्तिमा आफ्नो नाम पारिदिन दबाब दिँदै विभागीय प्रमुख युवराज लुइँटेललाई हेलमेट उचालेर हान्न लागेको भिडिओ केही साताअघि सार्वजनिक भएको थियो । 

उक्त घटनापछि विष्टविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको छ भने उनलाई प्रशासनले निलम्बन समेत गरेको छ । यस्ता घटनाले राजनीतिक दबाब दिएर नियुक्त हुन खोजेको आंशिक प्राध्यापकहरूमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ ।  

तर, यस्ता आरोपको खण्डन गर्दै लिम्बू भन्छन्, ‘हामी त्यस्ता घटनाको समर्थन गर्दैनौँ । त्यो गलत हो । त्यो घटना हुँदा म जिल्ला बाहिर थिएँ र यहाँ आउँदा ढिलो भएकोले विज्ञप्ति निकालेनौँ ।’ 

तर, सो घटना सुनियोजित भएको र राजनीतिक चलखेल गरेर आंशिक प्राध्यापकहरूको संघर्षलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको उनको आरोप छ । ‘देशभरिका र त्रिविका अन्य विभागमा समस्या नहुने, तर, समाजशास्त्रको पनि युवराज लुइँटेल प्रमुख भएकै बेला किन समस्या हुने ? कतै सुनियोजित पो हो कि ?,’ उनले थपे, ‘खासमा युवराजजी र ललित विष्ट दुवै एमाले निकट हुन् । उहाँहरूको आन्तरिक कलह प्रयोग गरी आंशिक प्राध्यापकहरूको संघर्षलाई गलत देखाउन खोजियो ।’