काठमाडौं— प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सोमबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदैछन् ।

१० पुसमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले २६ पुसमा विश्वासको मत लिएका थिए । नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक सोमबार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

१३ चैतसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता पनि थियो । २६ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा अत्यधिक मत पाएका थिए । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा पनि प्रचण्डले सोमबार सत प्रतिशत विश्वासको मत पाउने आशा राखेको सञ्चारकर्मीहरूसँग बताएका थिए । २६ पुसमा उनले २६८ सांसदको समर्थन पाएका थिए ।

मतदानमा २७० सांसद सहभागी थिए । २ सांसदको मत मात्रै विपक्षमा परेको थियो । प्रतिनिधि सभाको आकार ९२.७५० अनुसार प्रचण्डले पाएको मत ९७.४५ प्रतिशत हो । उपस्थितिको संख्या अनुसार उनले पाएको मत ९९.२५ प्रतिशत हो । यो मत सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा बाहेक प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डले पाएको विश्वासको मत सर्वाधिक हो । 
सकसमा प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काँधमा अहिले १६ मन्त्रालय छन् । परिस्थितिले एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाको भागमा परेका मन्त्रालय प्रचण्डको काँधमा आइपुगेको हो । १० पुस को सहमतिबाट पछि हट्दै राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गरेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुरानो पाँच दलीय गठबन्धन ब्युँतिएसँगै राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरिएको हो । रास्वपा सरकारबाट फिर्ता भएपनि प्रचण्डलाई समर्थन कायमै राखेको छ । सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणपछि सरकारबाट फिर्ता भएको रास्वपाले सोमबार प्रचण्डलाई विश्वासको मतसमेत दिने भएको छ ।

रास्वपासँगै सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेका छन् । गठबन्धनमा आवद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने कुनै निर्णय गरेको छैन । प्रतिनिधि सभामा जनमोर्चाको एक सांसद छन् । विपक्षीमा भने एमाले, राप्रपा र नेमकिपा उभिने निर्णय गरिसकेका छन् ।

विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सहमति सत्ता गठबन्धन दलबीच यसअघि नै भइसकेको छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकस पर्ने देखिन्छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालय भागबन्डामा गठबन्धन भित्र सहमति जुट्न सकेको छैन । विश्वासको मत पाएपछि सरकार विस्तारमा प्रचण्ड केन्द्रित हुने उनी निकट एक नेताले बताए । उनले भने, ‘केही दिन मै सरकारलाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री ज्यू लाग्नुहुन्छ । गठबन्धन दलबीच सहमति भए रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ । मन्त्रालयलाई लिएर केही असमझदारी बनेको छ । त्यो हामी मिलाउँछौं ।’ 
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एमालेले उपप्रधानसहित ८ मन्त्रालय लिएको थियो । कांग्रेसले पनि उपप्रधानसहित ८ मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ । कांग्रेसले गृह र अर्थ दुवै मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेताहरूले गृह मन्त्रालय आफूसँगै हुनुपर्ने भन्दै प्रचण्डलाई दबाब दिइरहेका छन् । सहमति अनुसार सभापति लामिछानले गृह मन्त्रालय नपाएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । त्यसबेला पनि माओवादी नेताहरूले गृह मन्त्रालय अन्य दललाई नदिन प्रचण्डलाई दबाब दिएका थिए ।

उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय पाए रास्वपासमेत सरकारमा सहभागी हुने जनाउ सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिइसकेका छन् । यसले पनि प्रचण्ड दबाबमा छन् । सरकारमा सहभागी हुन् कांग्रेससहित एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लालायित छन् । 

अहिले सरकारमा जनमत पार्टी मात्र सहभागी छ ।