काठमाडौं— सरकारले जेठ २०७८ यता परेका भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न ५० हजार रुपैयाँ दिने भएको छ ।
यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने जनधनको क्षति कम गर्न उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको १७औँ बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले २०७८ र २०७९ मा गएका भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा घर क्षतिग्रस्त भएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न आवश्यक विधि बनाएर दुई किस्तामा गरी ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । जेठ २०७८ मा लमजुङ, साउन २०७८ मा खोटाङ, २०७९ को कार्तिकमा डोटी र माघमा बाजुरा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको थियो । ती भूकम्पहरूबाट लमजुङ, खोटाङ, डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ र डडेल्धुराका पाँच हजार ८८० घरहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए ।
बैठकले गृहसचिवको नेतृत्वमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख एवम् सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल बनाइ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ मा गर्नुपर्न संशोधन तयार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । उक्त संशोधन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नेछ ।
यस्तै, सरकारले मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने जनधनको क्षति कम गर्नसम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने कार्य उल्लेख गरी ‘एकीकृत मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना’ तयार गर्ने भएको छ । उक्त तयारीको लागि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।
बैठकले देशका विभिन्न स्थानमा हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरेर सम्बन्धित निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, उद्धार लगायत कार्यका लागि उपलब्ध एवम् आवश्यक साधन स्रोतको विवरणसहितको कार्ययोजना तयार गरी आगामी बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिए ।
बैठकले प्राधिकरणलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी दरबन्दीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सल्लाह गरी आवश्यक निर्णग गर्ने तय गरेको छ । साथै, गृह, अर्थ, परराष्ट्र, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राधिकरण र समाज कल्याण परिषद्का प्रतिनिधिहरू बसी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन साझेदार संस्था परिचालन कार्यविधि, २०८० तयार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । उक्त कार्यविधि आगामी बैठकमा प्रस्तुत गरिने बताइएको छ ।
बैठकमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री श्रेष्ठले पूर्वतयारीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औँलयाए । उनले भने, ‘हाम्रो असावधानीका कारण, गर्नसक्ने तयारी पनि नगरेर, समयमा निर्णय नगरेर, अकर्मण्य भएर वा निर्णयलाई ठिक ढंगले कार्यान्वयनमा नलगेर कमजोरी हुन नपाओस् भन्नेमा सजग हुन सबैमा आग्रह गर्छु ।’
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले मनसुनजन्य विपद्का कारण सडक अवरुद्ध भएमा ३० मिनेटभित्र ‘स्पट’मा पुग्ने र दुई घण्टाभित्र त्यसलाई सुचारु गर्नेगरी १२६ स्थानबाट मेसिन परिचालन योजना बनाइएको जानकारी दिए । त्यसका लागि ११६ मेसिन र १३ बेलिब्रिज ‘स्ट्यान्बाइ’ राखिएको उनले बताए ।
