काठमाडौं— नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ४ मंसिरको निर्वाचनको तुलनामा १० वैशाखको उपनिर्वाचनमा जनमत घट्नुलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । 

बिहीबारदेखि सुरु भएको पार्टीको पाँचौँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै ओलीले सत्ता गठबन्धनको विकल्प एमाले हो भन्ने कुरामा समेत आशंका जन्मिने अवस्था आउनु गम्भीर भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । उपचुनावमा चितवन–२ र तनहुँ–१ मा धेरै मत घट्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ । 

बारा २, चितवन १ र तनहुँ १ मा गत १० वैशाखमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार तेस्रो भए । एमाले उम्मेदवारले तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा ४ मंसिरको भन्दा कम मत पाएका छन् ।

१० पुस : नयाँ कोर्स निर्माणको प्रयास

नयाँ सहकार्य भत्काएर फेरि पुरानै गठबन्धन स्थापित गर्ने, नेपाललाई अन्त्यहीन अस्थिरतातर्फ धकेल्न चाहने एवं मुलुकलाई शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थको क्रिडास्थल बनाउन प्रयासरत विभिन्न शक्ति केन्द्रको चलखेल बढेको ओलीको दाबी छ ।

मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता, अग्रगमन र समृद्धिको दिशामा लैजान सचेत पहल गर्दै पार्टीले १० पुस २०७९ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको ओलीले बताए । एमाले र माओवादीसहितको सहकार्य जनचाहनाअनुसारको सकारात्मक सहकार्य भएको भन्दै ओलीले १० पुसलाई नयाँ राजनीतिक कोर्स परिवर्तनको अभ्यासका रूपमा अर्थ्याएका छन् । 

अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको गलत अभ्यासलाई सच्याउन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै असार २०७८ मा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश गलत भएको दोहो¥याएका छन् । परमादेशले राजनीतिलाई गलत दिशातिर धकेलेको उल्लेख गर्दै ओलीले त्यसलाई सच्याउन माओवादी केन्द्रलगायत सात दलसँग गठबन्धन गरेर १० पुसको गठबन्धन निर्माण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । 

उनले देशलाई अन्त्यहीन अस्थिरतातिर लैजाने, भ्रष्टाचार, साधन स्रोतको दोहन गर्न चाहने शक्तिले गठबन्धन फुटाएको समेत आरोप लगाएका छन् । 

अलोकतान्त्रिक र विकृत राजनीतिक अभ्यास

ओलीले प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४ मा गठबन्धनको राजनीतिलाई अलोकतान्त्रिक र विकृत अभ्यासको रूपमा अर्थ्याएका छन् । नेपालको संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्रबन्ध गरे पनि त्यसविपरीत गठबन्धनका नाममा अलोकतान्त्रिक र विकृत राजनीतिक अभ्यासमा सत्तासीन दलहरू लागेको उनको बुझाइ छ । ‘पछिल्लो समय बिना कुनै सैद्धान्तिक या नीतिगत आधार जो कसैसँग गठबन्धन गर्ने, निर्वाचनमा जसरी पनि जित्नका लागि जो कसैसँग गठबन्धन बनाउने, जस्तासुकै कुकर्म गर्ने र गठबन्धनलाई अनुत्तरदायी, दोहनकारी र अलोकतान्त्रिक शासनको हतियार बनाउने क्रम बढेको छ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  

उनले सत्ता पक्षीय दलहरूले गठबन्धन गरेर विपक्षी दलमाथि आक्रमण गर्ने चरम अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाइरहेको समेत बताएका छन् । ओलीले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय महत्वका विषयमा नीतिगत विषयमा सहमति खोज्ने होइन, मिलीजुली सत्ता भोग र दोहन गर्ने उद्देश्यले हुने यस्ता गठबन्धनले राजनीतिलाई थप विकृत बनाइरहेको छ । केही दर्जन विद्यार्थी पढ्ने क्याम्पसका स्ववियु निर्वाचनमा समेत यस्तो विकृति झाँगिँदै गएको छ र समाजलाई नै प्रदूषित गरिरहेको छ ।’

सत्ता गठबन्धनका कारण सर्वोच्च अदालत झन्डै दुई वर्षदेखि नेतृत्वविहीन भएको उल्लेख गर्दै ओलीले राज्यका सबै नियकालाई भयदोहन गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्तिको साधन बनाउन चाहेको बताएका छन् । ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपतिमाथि बारम्बार गरिएको प्रहार होस् या नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता स्वायत्त संस्थामाथिको हस्तक्षेप, यो गठबन्धन राज्यका सबै अङ्गलाई भयदोहन गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्तिका साधन बनाउन चाहन्छ र त्यसो हुन तयार नहुनेहरूलाई कमजोर र क्षतविक्षत बनाउन चाहन्छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । हाम्रो पार्टी राजनीतिमा देखापरेका यस्तो विकृतिका विरुद्धमा छ र स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली र जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको पक्षमा उभिन्छ’, ओलीले भनेका छन् । 

अस्थिरताको कारक ‘प्रचण्ड’

१० पुसमा बनेको गठबन्धन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अस्थिर स्वभावका कारण भत्कन पुगेको समेत ओलीले आरोप लगाएका छन् । २६ पुसमा कांग्रेसबाट समेत विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोली फेर्न थालेको ओलीले बताएका छन् । 

‘कहिले राष्ट्रपतिका बारेमा भएको एमालेसँगको पूर्वसहमतिलाई भएकै छैन भनेर झुट बोल्ने र कहिले राष्ट्रिय सहमति भनेकै कांग्रेससँगको सहमति हो भन्ने अर्थ्याउन थाले । त्यस नयाँ राजनीतिक कोर्सलाई जोगाउन हामीले हदैसम्म लचिलो भयौँ । तत्कालीन सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएर भए पनि सहकार्य जोगाउन प्रस्ताव गर्यौँ,’ ओलीले भनेका छन्, ‘तर, आफैँ चरम अवसरवादबाट ग्रस्त र विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको प्रभावमा परेको माओवादी केन्द्रलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादी ओरालो यात्राबाट रोक्न सकिएन । राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ऊ नेपाली कांग्रेसँग समर्पण गर्न पुग्यो ।’

राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारक माओवादी केन्द्र बन्न पुगेको भन्दै ओलीले संसदीय अंकगणितमा प्राप्त आफ्नो संख्यालाई सत्ताको सौदाबाजीका निम्ति प्रयोग गर्ने माओवादीको व्यवहारले राजनीति थप विकृत, बदनाम र विवादित बन्न पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको अवसरवादी, अविश्वसनीय र अस्थिर चरित्र यथावत् रहेको भन्दै ओलीले गएका ६ वर्षमा माओवादीबाट पटक–पटक यसप्रकारको धोकाधडी भएको आरोप समेत लगाएका छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गएको छ वर्षमा हामीमाथि पटक–पटक यस ढंगको धोका भएको छ । संविधान जारी गर्न निर्णायक नेतृत्व गरेको, नाकाबन्दीको सामना गरेको र पारवहन सन्धिमार्फत् नेपालको परनिर्भरतालाई अन्त्य गरेको २०७२÷०७३ सरकारलाई विफल पार्न माओवादी आफैँ अग्रसर भएको थियो ।’

रास्वपाले समाधानका विकल्प दिन सक्दैन

४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा पपुलिस्ट (लोकप्रियतावादी) शक्तिको उदय र परम्परावादी दक्षिणपन्थी दलको शक्ति बिस्तारै नयाँ र विवेचनीय परिघटनाका रूपमा रहेका छन् । खासगरी युवा मतदाताहरू, सहरी जनमत र प्रवासी नेपालीहरूका बीचमा पपुलिज्मले उल्लेख्य प्रभाव पार्नु र ती शक्तिहरूप्रति आकर्षण बढ्नुलाई गहन विश्लेषण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले ‘गठबन्धनमा रहेका दलहरूका कारण बढेको चरम राजनीतिक विकृति, आर्थिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा देखापरेका संकट, उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्र साँघुरिदै गरेको अवस्था एवं सुशासन तथा सेवा प्रवाहमा गम्भीर विचलनका कारण समाजमा निराशा बढेको छ’ उल्लेख गरेका छन् । ०६२÷६३ को परिवर्तन र नेपालको संविधान जारी भएपछि समाजमा देखापरेको आशा र उत्साहलाई यी गतिविधिहरूले ठूलो धक्का दिएको उनले उल्लेख गरेका छन् । 

ती असन्तुष्टिहरूलाई पपुलिज्मले एजेन्डाका रूपमा राम्रैसँग उपयोग गर्न सफल रहेको तर, पपुलिज्मले समाधानका विकल्प दिन नसक्ने ओलीले बताए । राष्ट्रिय स्तन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा ल्याएको नतिजालाई लक्षित गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘पपुलिज्मको सीमा के हो भने उसले मौजुदा समस्या र कमजोरीहरूलाई उजागर गर्न सक्छ, प्रश्न खडा गर्न सक्छ र जनअसन्तुष्टिहरूलाई राम्रैसँग प्रयोग गर्न सक्छ । तर, समाधानका विकल्प दिन सक्दैन । हाम्रो जस्तो समाजनमा जनअसन्तुष्टीहरूलाई उपयोग गर्न सजिलो छ । तर, सही दर्शन र विचारधारा नभएको, अर्थ–राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट नभएको र आफ्ना स्वार्थका लागि कहिले वाम त कहिले दक्षिणपन्थी धारका बीचमा डोलायमान रहने यस्तो शक्ति मुलुकको सही राजनीतिक विकल्प भने हुन सक्दैन ।’

निर्वाचनमा पार्टीपङ्क्ति अन्योलग्रस्त र प्रतिरक्षात्मक हुनु परेको टिप्पणी गर्दै ओलीले पार्टीको प्रचारात्मक काम कमजोर भएको समेत उल्लेख गरेका छन् । उनले पार्टीको जनसंगठनमा गरेको कामको मूल्याङ्कन हुँदैन भन्ने अनुभूति रहेको भन्दै यसलाई चिर्दै उनीहरूलाई वैचारिक र संगठनात्मक दृष्टिले बलियो बनाउनुपर्ने खाँचोसमेत औँल्याएका छन् । सरोकारका मुद्दामा आवश्यकता अनुसारको जनदबाब र आन्दोलनमा जनसंगठनहरूलाई उतार्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।