काठमाडौं— राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी थापा रावल पार्वतीले विनियोजन विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता लय मिलेको निबन्ध जस्तो भएको टिप्पणी गरेकी छन् । 

राष्ट्रिय सभाको सोमबार बसेको बैठकमा आगामी वर्षको बजेट र सिद्धान्तमाथि छलफल गर्दै उनले गठबन्धन सरकारले चालु बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको भए पनि त्यो पूरा नहुने स्थिति स्पष्ट रहेको बताए । 

उनले फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको वर्तमान गठबन्धन सरकारले लक्ष्य पूरा किन नगरेको भन्दै प्रश्न समेत गरिन् । फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर भनेको के हो ? भन्दै उनले प्रश्न गरेकी थिइन् ।

गत वर्ष बजेट निर्माणको क्रममा करको दर हेरफेर भएको र जसका कारण उद्योगी व्यवसायीमा नकारात्मक प्रभाव परेको बताउँदै सांसद रावलले सरकार र वर्तमान अर्थमन्त्री यसबारेमा सचेत हुनुहुन्छ की हुनुहुन्न भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको ध्यानाकर्षण गराए ।

आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रयोग हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति सरकारले जनता र संसद्लाई दिनुपर्ने बताउँदै उनले भनिन्, 'मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ । वर्तमान गठबन्धन सरकारले चालु बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो । आजका दिनसम्म करिब ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको सीमितता भित्र अहिलेको अवस्था छ । त्यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? अहिलेसम्म के के भए र आगामी दिनमा हामी फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ भनेर पत्याउने र विश्वास गर्ने आधार कसरी सिर्जना गर्न सक्छौँ । के हो फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर भनेको ? कति अंकमा हो ? त्यो अंक स्पष्ट सरकारले गर्न सकेको छैन । फराकिलो भनेर भाषा मात्रै छ ।'

सांसद रावलले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता लय मिलेको निबन्ध जस्तो भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, 'सिद्धान्त र प्राथमिकता लय मिलेको निबन्ध जस्तोको रुपमा प्रस्तुत भएको छ । गत वर्ष बजेट निर्माणको क्रममा करको दर हेरफेर गर्दा बिचौलियाको प्रयोग भयो, जसका कारण आज नेपाली उद्योग धन्दाहरू धराशायी हुन पुगे, उद्योगी व्यवसायीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ, वर्तमान अर्थमन्त्रीज्यू यो बारेमा कति सचेत हुनुहुन्छ ? विगतमा भएको बिचौलियाको प्रयोग हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति यो सरकारले संसद् र जनतालाई दिनुपर्छ ।'

उनले श्रोतको जोहो गर्न वर्तमान सरकार दबाबमा रहेको उल्लेख गरे ।