काठमाडौं— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले ८४ दिनपछि कास्की प्रहरीको हिरासतबाट मुक्त भएका छन् । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणका अभियुक्त लामिछानेलाई जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

आदेशपछि बैंक ग्यारेन्टीमार्फत धरौटी रकम बुझाएर लामिछाने रिहा भएका हुन् । 

सहकारी ठगीका अभियुक्त गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने कसुरदार रहेनछन् भन्ने आधार नदेखिएको भन्दै जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो । लामिछानेले अदालतसमक्ष बयान दिँदासमेत सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता इन्कार गरेपनि अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनको दाबी अस्वीकार गर्दै ६५ लाख धरौटी मागेको हो ।

राईले बिहीबार जारी गरेको आदेशमा प्रतिवादी लामिछानेको एकल हस्ताक्षरबाट गोर्खा मिडिया कम्पनीको ८१४ वटा चेकहरूको कारोबार भएको, उनी गोर्खा मिडिया कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति भएको, गोर्खा मिडियामा जानुअघि र कम्पनीबाट अलग भएपश्चात पनि केही चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको देखिएको, प्रबन्ध निर्देशक जस्तो जिम्मेवार पदमा रही चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरेको लगायतका आधार लिएको छ ।

त्यस्तै, पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम गितेन्द्रबाबु राईको बैंक खाताबाट रवि लामिछानेको खाता हुँदै गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी भएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा अगाडि लेखिएको छ, 'सहकारीको रकम निज प्रतिवादी (लामिछाने)को खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्यसमेत भएको देखिएको तथा अन्य प्रतिवादीहरूसँग देखिएको अन्तरसम्बन्ध र बैंक खाताको ट्रान्जेक्सन (कारोबार) समेतका मिसिलमा संलग्न तत्काल प्राप्त आधार र प्रमाणहरूबाट नीज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन भन्न सकिने मनासिव आधार नदेखिएपनि, तत्काल प्राप्त माथि उल्लेखित प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीलाई पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतको आधारमा धरौटी ६५,००,००० (पैसट्ठी लाख रुपैयाँ) नगदै वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु र नदिए वा दिन नसकेमा दफा ८० बमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न कारागार कार्यालय कास्कीमा पठाइदिनू ।'

लामिछाने सहकारी ठगीमा कात्तिक २ मा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । उनीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि सहकारी ठगीमै मुद्दा दर्ता भइसकेको छ ।

यस्तो छ कास्की जिल्ला अदालतको आदेश