काठमाडौं— कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले बिहीबार सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणका अभियुक्त रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका हुन्।

रास्वपा सभापति लामिछानेलाई ६५ लाख, पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, लीला पछाइलाई ३७ लाख, आरती गुरूङलाई ५ लाख, मीना गुरूङलाई ५ लाख, कृष्णबहादुर गुरूङलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको हो।

जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटी मागे पनि उनी रिहा हुने अवस्था छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जाहेर भएको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको अपचलन मुद्दामा पेस गर्नका लागि उनलाई प्रहरीले काठमाडौं ल्याउनेछ ।

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलगायत ६३ जनाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले एक अर्ब ५१ करोड बिगो माग दावीसहित पुस ५ मा थप र पुस ७ मा पुरक अभियोजनपत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको थियो ।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपरोधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ । सोही मुद्दामा लामो बहसपछि आज थुनछेक आदेश आएको हो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपलचनमा तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार सात सय पाँच रुपैयाँ रकम बिगो दाबी गरिएको छ ।

काठमाडौंमा भने रविविरुद्ध कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा दायर भएको छ । आइतबार ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो । यो सहकारीले ६९० बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड ३० लाख ९० हजार ४९३ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ ।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमै पक्राउ परेका सहकारीको लेखा समिति सदस्य सुनिता नेवा चार लाख र सञ्चालक समिति सदस्य कमल लामा तीन लाख धरौटी बुझाएर गत मंगलबार नै रिहा भइसकेका छन् ।