काठमाडौं— जिल्ला अदालत कास्कीले  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा  छाड्न आदेश  दिएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले बिहीबार सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणका अभियुक्त रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका हुन्।

रास्वपा सभापति लामिछानेलाई ६५ लाख, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, लीला पछाइलाई ३७ लाख, आरती गुरूङलाई ५ लाख, मीना गुरूङलाई ५ लाख, कृष्णबहादुर गुरूङलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको हो।

लामिछानेसहित ७ जनाले अब अदालतले तोकेको धरौटी बुझाएर रिहा हुनेछन् भने तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेछन्।

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलगायत ६३ जनाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले एक अर्ब ५१ करोड बिगो माग दावीसहित पुस ५ मा थप र पुस ७ मा पुरक अभियोजनपत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको थियो ।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपरोधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ । सोही मुद्दामा लामो बहसपछि आज थुनछेक आदेश आएको हो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपलचनमा तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार सात सय पाँच रुपैयाँ रकम बिगो दाबी गरिएको छ ।