काठमाडौं—ललितपुरको मितेरी सहकारी ठगीका आरोपित कांग्रेस उपसभापति एवं पूर्वमन्त्री धनराज गुरुङसँग प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले मंगलबार साढे ४ घण्टा सोधपुछ गरेको छ । पूर्वमन्त्री गुरुङले सहकारीबाट लिएको ऋण र भ्रष्टाचारी ठहर भएका व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसँग भएको ‘शंकास्पद कारोबार’का सम्बन्धमा सीआईबीले घण्टौं सोधपुछ गरेको हो ।
‘मितेरी सहकारी ठगीको अनुसन्धानकै क्रममा धनराज गुरुङसँग सोधपुछ बयान गरिएको हो, अनुसन्धान जारी रहेकाले यसमा क–कसको के संलग्नता र भूमिका छ भन्ने टुंगिइसकेको छैन,’ सीआईबी प्रमुख एआईजी दीपक थापालेसँग भने । सत्तारूढ कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका पूर्वमन्त्री गुरुङसँग यसअघि कात्तिक अन्तिम साता पनि सीआईबीले बयानी कागज गरेको थियो ।
सहकारी ठगीकै अनुसन्धानका क्रममा नेता गुरुङ र भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबीच २०८१ वैशाखमा ‘संदिग्ध आर्थिक कारोबार’ भएको खुलेको थियो । त्यसपछि नेता गुरुङमाथि शंकास्पद लेनदेन र सहकारी ठगी दुवैमा सीआईबीले अनुसन्धान जारी राखेको छ ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा २०८० वैशाख २१ मा कांग्रेसबाट कानुनमन्त्री बनेका गुरुङ करिब एक वर्ष मन्त्री पदमा रहे । गुरुङ कानुनमन्त्री रहेकै बखत व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी किर्ते र संगठित अपराध आरोपमा सीआईबीको अनुसन्धानमा थिए भने ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा पनि खेपिरहेका थिए ।
गुरुङ मन्त्री रहेकै बखत सीआईबीले भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङसहितलाई किर्ते र संगठित अपराध अभियोगमा मुद्दा चलाउन २०८० भदौ पहिलो साता जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सरकारी वकिल कार्यालयसँगको समन्वयमा प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट संगठित अपराध र किर्तेमा म्याद लिएर अनुसन्धान टुंग्याएकोमा सरकारी वकिल कार्यालयले ‘अस्वाभाविक’ रूपमा संगठित अपराधको दफा हटाएर किर्तेमा मात्र मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्यापारी मीनबहादुर किर्तेमा मात्र मुद्दा दायर भएपछि अदालतको आदेशमा धरौटी बुझाएर छुटेका थिए । त्यतिबेला ललिता निवास प्रकरणमा संलग्नविरुद्ध संगठित अपराधको दफा नलगाउन ‘शक्तिकेन्द्र’कै चलखेल मुख्य कारण रहेको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीको भनाइ छ । त्यही चलखेलको फाइदा भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङसहितका प्रतिवादीले उठाएको र कोही हाजिरी जमानी तथा कोही धरौटी बुझाएर छुटेको उनले बताए ।
त्यसबखत कानुनमन्त्री रहेका गुरुङले प्रतिवादीमध्येका एक भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङसँग लिएको ‘शंकास्पद रकम’को साइनो के थियो भन्ने विषय नै अहिले मुख्य प्रश्न बनेको छ । प्रहरीसँगको सोधपुछ बयानमा भने नेता गुरुङले सहकारीको रकम तिर्नका लागि व्यापारी गुरुङबाट ऋण लिएको र यसमा अन्य कुनै बदनियत नरहेको जिकिर गरेका छन् ।
मितेरी सहकारीमा केही वर्षअघिसम्म नेता गुरुङकी श्रीमती ज्योति गुरुङ महाप्रबन्धक थिइन् । महाप्रबन्धक रहेकै बखत सहकारीको बचत रकम अपचलन गरी उनी भागेकी थिइन् । ज्योति र अर्का आरोपित ज्योतिबहादुर भण्डारी रकम अपचलन गरेर फरार भएपछि दुवै जनालाई प्रहरीले ‘इन्टरपोल’मार्फत ‘रेड नोटिस’मा समेटेर फरार सूचीमा राखेको छ । उनीहरू फरार भएपछि मात्र उक्त सहकारीको बचत ठगी प्रकरण बाहिरिएको थियो ।
सहकारी ठगी प्रकरणबारे सञ्चारमाध्यममा निरन्तर खबरदारी र पीडितको उजुरीपछि बल्ल अघि बढेको अनुसन्धानका क्रममा गुरुङ दम्पतीबीच कागजी रूपमा ‘सम्बन्ध विच्छेद’ भएको दाबी गरिएको थियो । तर ‘सम्बन्ध विच्छेद’ नहुँदैको मितिमा सहकारीको रकम अपचलन भएको र त्यसपछि ‘मिलिभगत’मा सम्बन्ध विच्छेद गरेको आरोप पनि नेता गुरुङमाथि लाग्दै आएको छ । तत्कालीन श्रीमती ज्योतिले रकम अपचलन गरेको र सम्बन्ध विच्छेदपछि पनि सहकारीबाट लिएको ऋण तत्कालीन श्रीमान् नेता गुरुङले तिरेको विषयले झनै मिलेमतो पुष्टि भएको भन्दै उनीमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न चौतर्फी दबाब छ ।
नेता गुरुङले सहकारीबाट लिएको ऋण घर बेचेर तिरेको र पछि व्यापारी गुरुङबाट पनि ऋण तिर्नकै लागि करिब १ करोड रुपैयाँ लिएको विषय बाहिरिएपछि सीआईबीले अनुसन्धान झन् गहिरो बनाउँदै लगेको छ । प्रहरीले नेता गुरुङका सहकारी र अरू आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित विवरण अनुसन्धानका क्रममा रहेको जनाएको छ । अनुसन्धान जारी रहेकाले यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको टुंगो लागिनसकेको सीआईबी प्रमुख थापाले बताए ।
सहकारीलाई तिर्न बाँकी ९१ लाख २६ हजार १४ रुपैयाँ २०८१ वैशाखमा एकैचोटि भुक्तानी गरेको दाबी नेता गरुङको छ । सीआईबी प्रमुख थापाका अनुसार व्यापारी गुरुङबाट धनराज गुरुङले लिएको चेक मितेरी सहकारीको खातामा बचत भएको देखिएको छ । ‘धनराजले मीनबहादुरबाट विभिन्न मितिमा लिएका विभिन्न रकम परिमाणका चेक मितेरी सहकारीमा लगेर जम्मा गरेको देखिन्छ, मितेरी सहकारीको बचत अपचलनमा अरू केही आरोपित फरार रहेकाले उनीहरूको पनि खोजी भइरहेको छ,’ थापाले भने, ‘अनुसन्धानकै लागि धनराज गुरुङलाई सोधपुछका लागि बोलाएका थियौं, यो दोस्रो पटकको सोधपुछ बयान हो, कतिपय तथ्य/प्रमाण खोजीकै क्रममा छन्, अनुसन्धान टुंग्याउन अझै समय लाग्छ, यसमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गर्छौं ।’
नेता गुरुङले कानुनमन्त्रीको पदबाट बाहिरिएपछि मीनबहादुरबाट ६ वटा चेकमार्फत ८२ लाख २७ हजार रुपैयाँ लिएका थिए । भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर व्यक्ति र करछलीमा दोषी ठहर संस्थाका सञ्चालक गुरुङबाट नेता गुरुङले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ बाझिने गरी रकम लिएको विषयमा सार्वजनिक प्रश्न उठिरहेको छ । व्यापारी गुरुङबाट लिएको चेकमा उल्लिखित रकम २०८१ वैशाख १७ र जेठ ८ मा धनराजको तर्फबाट मितेरी सहकारीमा जम्मा गरिएको थियो ।
२०८० वैशाख २१ मा कानुनमन्त्री बनेका धनराज २०८० फागुन २१ सम्म मन्त्री पदमा थिए । त्यतिबेला ललिता निवास प्रकरणमा मीनबहादुरविरुद्ध जिल्ला अदालतमा किर्तेमा मुद्दा दर्ता भइसकेको थियो । संगठित अपराधमा पनि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रहरी राय हटाएर सरकारी वकिल कार्यालयले किर्तेमा मात्र मुद्दा चलाएको थियो । पछि मीनबहादुर आफू सञ्चालक रहेको भाटभटेनी करछलीमा पनि सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए ।
राजनीतिक समीकरण बदलिएर दाहालले २०८० फागुन २१ मा कांग्रेससँग सहकार्य तोडेर एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरेपछि गुरुङ मन्त्रीबाट बाहिरिएका थिए । त्यसको दुई महिनापछि २०८१ वैशाख १७ मा गुरुङले मीनबहादुरबाट शंकास्पद रूपमा ८२ लाख २७ हजार रुपैयाँ लिएका थिए ।
मितेरी सहकारी ठगीको समाचार बाहिरिएपछि गुरुङले ‘आफूले घर बेचेर सहकारीको ऋण तिरेको’ बताउँदै आएका छन् । तर, पछि मीनबहादुरसँगको लेनदेन बाहिरिएपछि उक्त रकम पनि सहकारीकै रकम तिर्न ऋण लिएको जिकिर गरेका थिए । उक्त रकम वास्तविक ऋण वा ‘शंकास्पद लेनदेन’ भन्ने विषय मुख्य प्रश्न बनेको छ । नेता गुरुङले भने मीनबहादुरसँग १० प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
ललिता निवासको जग्गा किर्ते र संगठित अपराध आरोपमा २०८० असार १२ मा पक्राउ परेका मीनबहादुर भदौ २४ मा धरौटीमा छुटेका थिए । २०८० भदौ १० मा उनीसहित ३ सय ११ जनाविरुद्ध ललिता निवासको जग्गा किर्ते प्रकरणमा दायर मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । ललिता निवासमै अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा गुरुङ २०८० फागुन ३ मा दोषी ठहर भएका थिए ।
त्यसको एक महिनाअघि माघमा मीनबहादुर सञ्चालक रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केट करछलीमा सर्वोच्चबाट दोषी ठहर भएको थियो । करछली र भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर संस्था र व्यक्तिबाट सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको शंकास्पद कारोबारलाई लिएर पनि उनीमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान हुनुपर्ने माग भइरहेको छ ।
सहकारी ठगीमा सुरुमा नेता धनराज गुरुङ, उनकी पत्नी ज्योति गुरुङ, ज्योतिबहादुर भण्डारी, सुजन शाक्य, हितमान थापा, प्रकाश यादव, दिनेश भण्डारी, थर र वतन नखुलेका कृपेश, अर्जॅन, टेकेन्द्र र सरोज संलग्न रहेको भन्दै अनुसन्धानका लागि बागमती प्रदेश सहकारी मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । यसको बोधार्थ सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले सीआईबीमा दिएका थिए ।
दोस्रो पटक बागमती प्रदेश सहकारी मन्त्रालयले सुरुको जाहेरीमा उल्लिखित धनराज गुरुङ र अरू ५ जनाको नाम हटाएर ज्योति गुरुङ, ज्योतिबहादुर भण्डारी, सुजन शाक्य, हितमान थापा र प्रकाश यादवलाई मात्र प्रतिवादी बनाएर सीआईबीमा जाहेरी दिएको थियो । सीआईबीले सुरुको र पछिल्लो दुवै जाहेरीमा समेटिएकामाथि अनुसन्धान भइरहेको र अनुसन्धानकै क्रममा ज्योति गुरुङ र ज्योतिबहादुर भण्डारीविरुद्ध ‘रेड नोटिस’ जारी भएको जनाएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेता धनराजकी तत्कालीन पत्नी ज्योति हाल भागेर अमेरिका पुगेको आशंका छ । ज्योतिबहादुर भण्डारी भने थाइल्यान्डबाट कम्बोडिया हुँदै हाल श्रीलंकाको कोलम्बो पुगेको अनुमान छ । उनीहरूविरुद्ध रेड नोटिस जारी भइसकेको र कारबाहीको दायरामा ल्याउन विभिन्न कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको सीआईबी प्रमुख थापाको भनाइ छ ।
मितेरी बेलायती र भारतीय सेनाबाट अवकाशप्राप्त लाहुरेहरूको पहलमा खोलिएको सहकारी हो । यसमा कांग्रेस नेता गुरुङकी पत्नी ज्योति २०५७ जेठ १२ मा सहायकस्तरको कर्मचारीबाट प्रवेश गरेकी थिइन् । त्यसको २ महिनापछि साउन २५ मा लेखापाल, २०७० वैशाख ४ मा वरिष्ठ लेखापाल हुँदै २०७५ वैशाख ४ मा महाप्रबन्धक बनेकी थिइन् ।
महाप्रबन्धक भएपछि ज्योति गुरुङले ज्योतिबहादुर भण्डारीलाई सहकारीको रकम मिटरब्याजमा लगाउन थालेकी थिइन् । मिटरब्याजमा रकम लगाउँदा धनराज यसबारे जानकार रहेको सहकारीका सञ्चालकहरूले नै सीआईबीमा बयान दिएका छन् । सहकारीको रकम मिटरब्याजमा लगाउँदै नाजायज लाभ उठाउँदै जाने क्रममा ज्योतिबहादुरलाई दिएको साढे ३ करोड रुपैयाँ फिर्ता नभएपछि ठगीको धन्दा बाहिरिएको थियो ।