काठमाडौं— नेपाली नागरिकलाई नक्‍कली भुटानी शरणार्थी बनाएर मोटो रकम असुल गरेको प्रकरणमा मुछिएपछि नेकपा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी अहिले सम्पर्कविहीन छन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहेका उनले बिहीबार दिउँसो प्रहरीसमक्ष आफैँ उपस्थित हुने खबर काठमाडौं प्रहरीलाई फोन गरेर पठाएका थिए । तर बीच बाटोबाटै सम्पर्कविहीन भएका उनी अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

आफूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको खबर पाएपछि बुधबार गृहजिल्ला अर्घाखाँचीको एउटा कार्यक्रममा रहेका नेता रायमाझीले आफुमाथि लागेको आरोप झुटो रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

तर बिहीबार काठमाडौं आउने क्रममा नेता रायमाझी भने बाटैबाट सम्पर्कविहीन बनेका छन् । अर्घाखाँचीबाट काठमाडौंका लागि हिँडेका नेता रायमाझीको फोन कपिलवस्तु पुग्दासम्म नेटवर्क देखाएको तर, कपिलवस्तुबाट सम्पर्कविहीन भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

गृहजिल्ला अर्घाखाँचीबाट काठमाडौं जान्छु भनेर हिँडेका उनलाई प्रहरीले अहिलेसम्म फेला पार्न सकेको छैन । सभामुख देवराज घिमिरेसँगै काठमाडौं आउन बुधबार साँझको प्लेन टिकट काटेका रायमाझीले आफूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि टिकट रद्द गरेका थिए ।

जहाजको टिकट रद्द गरेर सडकमार्ग भएर काठमाडौं आउँदै गरेका उनी बाटोबाटै फरार भएका हुन् । रायमाझीले  प्रयोग गर्दै  आएको  प्रदेश–३–०१–०२२   च–०५८२ नम्बरको गाडी भने बिहीबार दिउँसो  चितवनबाट मुग्लिन हुँदै काठमाडौं आएको थियो ।

उनलाई पक्राउ गर्न पिछा गरिरहेको प्रहरीले गाडीमा चालकलाई मात्रै फेला पारेको थियो । उनले आफ्नो गाडी छाडेर सार्वजनिक बस वा मालवाहक ट्रक चढेर रायमाझी काठमाडौं आएको आशंका गर्दै प्रहरीले बिहीबार सबै सार्वजनिक यातायात र मालवाहक ट्रकमा समेत खानतलासी समेत गरेको थियो । 

तर उनी अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएका छैनन् । उच्च स्रोतका अनुसार रायमाझीले आइतबार प्रहरीकहाँ उपस्थित हुने तयारी गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

एक्सक्लुसिभ : टोपबहादुर रायमाझीले आइतबार गर्नेछन् आत्मसमर्पण

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बहावलावा सांसद् नै मुछिएपछि बहालवाला सांसद्लाई पक्राउ गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने विषयमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न बहसहरू भइरहेको छ । विशेषगरी यस विषयमा संविधानमा भएको व्यवस्था गरिएको छ भनेर बहस भइरहेको छ ।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ मा संघीय संसदको कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

तर सोही उपधारामा कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानून बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ भनेको छ ।

संविधान र कानुनले बहालवाला सांसदलाई फौजदारी अभियोग लागेमा प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने राष्ट्रिय सभाका निवर्तमान सचिव राजेन्द्र फुयाँल बताउँछन् । तर सदन चालु रहेको अवस्थामा सभामुखलाई जानकारी दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

'फौजदारी अभियोगमा अरू देवानी जस्तो होइन, पक्राउ गर्न पाउँछ । सदन चलेको अवस्थामा पक्राउ गरेमा सभामुखलाई जानकारी दिने हो । प्रहरीले पक्राउ गरेमा सभामुखलाई जानकारी दिए पुग्छ', उनले भने 'थुनामा रहेको अवधिमा कामकाज गर्न पाइँदैन । अदालतले पूर्पक्षमा थुनामा राख्नु भन्ने आदेश दिएमा निलम्बित हुन्छ । तर अदालतले तारेखमा छाडेमा निलम्बन हुँदैन ।'

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी पनि फौजदारी अभियोगमा बहालवाला सांसदलाई पनि पक्राउ गर्न सकिने बताउँछन् । सांसद रायमाझीमाथि लागेको अभियोग भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित गम्भीर विषय भएकाले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न सकिने उनको भनाई छ । 'यो घटनाको विस्तृत अभियोग बाहिर आइसकेको अवस्था छैन । त्यसैले अहिले डिटेल कुराहरू बोल्न सकिने अवस्था छैन । तर जति कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको छ, त्यसलाई हेर्दा उहाँमाथी फौजदारी अभियोग लगाइएको छ', उनले भने, 'फौजदारी अभियोगमा बहालवाला सांसदलाई पनि पक्राउ गर्न सकिन्छ । फौजदारी अभियोगबाट सांसद् भएको कारणले उन्मुक्ति पाइँदैन ।'

अधिवक्ता भण्डारी रायमाझीमाथि अनुसन्धान गर्नका लागि कानुनले नरोक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'यो संगठित अपराध भित्र पनि पर्छ । संगठित अपराध मात्रै नभएर भ्रष्टाचार हुन सक्छ । अन्य विभिन्न किसिमका कसुरहरू हुन सक्छन् । कुन कसुर कुन कानुन अन्तर्गत लगाइएको छ भन्ने कुरा विस्तृत बाहिर नआइसकेको कारणले त्यसमा धेरै बोल्न सकिदैन । तर सामान्यतया उहाँमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको हुँदा यस्तो गम्भीर विषयमा उहाँमाथि कारबाही हुन अनुसन्धान गर्न कानुन, संविधानमा बाधा छैन ।'

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई भने प्रहरीले बुधबार नै बुटवलबाट पक्राउ गरिसकेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले रायमाझी बाबुछोरालाई पक्राउ गर्न बुधबार नै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टी सचिव नै मुछिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका थिए । उक्त भेटका क्रममा ओलीले रायमाझी बाटोबाटै समात्नुपर्ने व्यक्ति नभएको समेत बताएका थिए । अध्यक्ष ओलीले रायमाझीलाई फसाउन खोजेको संकेतसमेत गरेका थिए । 

सोही प्रकरणमा संलग्न देखिएको भन्दै प्रहरीले बुधबार उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो । पाण्डे गृहसचिव रहेका बेला नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर करोडौँ असुलेको घटनामा संलग्न देखिएको प्रहरीको दाबी छ । पाण्डे २७ साउन २०७८ देखि २ असोज २०७९ सम्म गृह मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा थिए । 

यसैगरी यस प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले गत मंगलबार तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'का सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई पक्राउ गरेको थियो । गत चैत दोस्रो साता नक्कली शरणार्थी बनाउने गिरोहका सदस्य भन्दै प्रहरीले केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर थुलुङ राई, टक गुरुङ र सन्देश शर्मा पोखरेललाई पक्राउ गरेको थियो ।  

उनीहरूकै बयानका आधारमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रहरीले तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार राई र उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव पाण्डेलाई पक्राउ गरेको हो भने सांसद रायमाझीलाई प्रहरीले खोजिरहेको छ ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र अख्तियारका प्रमुख आयुक्त (तत्कालीन गृहसचिव) प्रेम राईको नाम समेत जोडिएको छ ।

यस्तो छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण

गृह मन्त्रालयले जेठ २०७६ मा भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयका पूर्व-सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेको थियो । विज्ञ सदस्यका रूपमा कार्यदलमा गणेशबहादुर केसी र सदस्य–सचिवका रूपमा शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने पनि थिए । 

उक्त कार्यदलले भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी समाधान गर्न भन्दै विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार समेत पारेको थियो । तर, कार्यदलले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन भने अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । 

कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा गृह मन्त्रालयको तत्कालीन प्रशासनिक नेतृत्व र मन्त्रीको सचिवालयसँगको मिलेमतोमा मानव तस्करको एउटा गिरोहले नक्कली अनुसूची घुसाउँदै नेपाली नागरिकसँग करोडौँ रकम उठाएको तथ्य खोज पत्रकारिता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको थियो । 

१३ चैत २०७९ मा देवेन्द्र भट्टराईले लेखेको खोपकेको स्टोरीमा प्रतिवेदनमा आफूखुसी 'दर्ता छुट' र 'तेस्रो देशमा पुनः स्थापना चाहने' अनुसूची थप गरेर ८७५ नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र दिलाएर अमेरिका उडाउने प्रलोभन देखाउँदै करोडौं रकम असुल गरेको भेटिएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा पछि दुइटा अनुसूची थपेर ८७५ नेपाली नागरिकको नाम समेटिएको थियो । सरकारी संयन्त्रसँग निकट सम्पर्कमा रहेको गिरोहले प्रतिवेदनमा भुटानी शरणार्थीका रुपमा नाम समावेश गरेर नेपाली नागरिकबाट जनही १० लाख देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म उठाएको र, रकम उठाइसकेपछि नक्कली शरणार्थी परिचय–पत्र वितरण पनि गरिएको थियो ।