काठमाडौं— राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद अब पूर्ण इजलास (तीन न्यायाधीश)ले सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएको छ। शुक्रवार दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेपछि नयाँ बेन्च गठन हुने भएको हो। 

न्यायाधीशद्धय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बिहीबार र शुक्रवार (दुई दिन) सुनुवाइ पछि यस्तो आदेश गरेको हो । परिचयपत्र सम्बन्धी चार थान मुद्दा एकै ठाउँमा राखी सुनुवाइ भएको थियो । अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहितले सुरुमा राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै क्षेत्रमा लागू हुन नसक्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सरकार भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो । भ्याकेटको निवेदनपछि सर्वोच्चले दोहोरो सुनुवाइ गर्दै गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको हो । गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न आएमा पूर्ण र वृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने गरिन्छ । पूर्ण इजलासबाट र वृहत् पूर्णबारे गरिने फैसलाहरू नजिर कायम हुने भएकाले यस्तो अभ्यास गर्ने गरिन्छ ।

संयुक्त इजलासले पनि दुई दिनको बहस सुनेपछि यसमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताए । उनका अनुसार अब तीन न्यायाधीशको नयाँ इजलासमा पेसी तोकिने छ। पूर्ण इजलासमा गएपछि यो विवाद अझै केही समय लम्बिने भएको छ।

सरकारका तर्फबाट कात्तिक २० गते दर्ता भएको भ्याकेट पछिल्लो एक महिनादेखि पेसी चढ्ने तर हरेक पटक पालो नआउने हुँदै आएको थियो । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले २०८१ भदौ ७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन समयमा न्यायाधीशद्धय श्रेष्ठ र  शर्माको  इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने भनिएका केही अंशलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै क्षेत्रमा अहिले नै लागु गर्दा वृद्ध भत्ता लिने र सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि समस्या भएको भन्दै उनीहरूले त्यसको सट्टामा नागरिकताको प्रयोगलाई स्वीकार गर्न माग गरेका थिए । सर्वोच्चले यही कुरा स्वीकार गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अलमलमा परेको सरकार भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो । गृह मन्त्रालयका तर्फबाट २०८१ कात्तिक २३ गते भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले भ्याकेटको निवेदन खारेजीको माग सुनुवाइ नगर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग भने सामान्य दैनिक काम मात्र गरेर बस्न बाध्य भएको छ । सर्वोच्चले सामाजिक सुरक्षासहित अन्यमा अनिवार्य नगर्न भनेकाले के गर्ने भन्ने अन्योल बढेको पञ्जीकरण विभाग स्रोत बताउँछ ।

पञ्जीकरण विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी शिवराज सेढाईले विभाग नियमित काममा रहेको दाबी गरे । उनले परिचयपत्रका लागि नयाँ आवेदन दिनेहरूको आवेदन लिने, यसअघि दिएको आवेदनलाई स्वीकार गरी प्रमाणीकरण गर्ने लगायतका काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

सेढाईले सर्वोच्चले रोक लगाएको बाहेक अन्य सबै काम चलिरहेको दाबी गरे । पञ्जीकरण विभाग पनि सरकारकै मातहतको निकाय भएकाले अदालतको आदेश स्वीकार गर्दै त्यसको पालना गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्चले सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्न भनेको थियो । अर्को छलफल नभएसम्मका लागि निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको तर अर्को छलफल पनि निष्कर्ष नआएकाले विभाग अन्योलमा परेको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कयौँ ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै सर्वोच्चमा २०८१ असार २१ गते रिट दर्ता भएको थियो । 

उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै असार ३० गते न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले लिखित जवाफ र कारण पेस गर्न आदेश गरेको थियो । त्यसपछि भदौ ५ गते भएको दोहोरो बहसमा सरकारले लिखित जवाफ पेस नगरी रोक्न नहुने भनी बहस मात्र गरेको थियो । दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले रोक लगाउने निर्णय सुनाएको थियो । दोहोरो बहसमा सहभागी भएको सरकार लिखित जवाफसहित रिटको फैसलामा जानुपर्नेमा भ्याकेटको निवेदन लिएर पुगेको थियो ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो । यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा साउन १ बाट लागु हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा २०८१ माघ १ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गरिएको थियो । २०८२ साउन १ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने निर्णय गरिएको थियो ।