काठमाडौं— मुख्यगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमनका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत सरकारले शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गर्ने भएको छ । अध्यादेशमा प्राधिकरण कति समयभित्र स्थापना गर्ने भन्ने समय नतोकेपनि यथाशीध्र स्थापना गरेर काम थाल्ने स्रोतले बताएको छ ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने/गराउने मुख्य जिम्मेवारी प्राधिकरणको रहनेछ ।
'बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड (प्रुडेन्सियल स्ट्यान्डडर्स) जारी गर्ने,’ प्राधिकरणको काम, कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख छ, ‘बचतकर्ताको बचत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, सहकारी संस्थाको नियमित रूपमा अनुगमन, निरीक्षण गर्ने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरीउपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने ।’
सहकारीको व्यवस्थापन सूचना प्रतिवेदन प्रणालीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागू गर्ने/गराउने अधिकारसमेत प्राधिकरणलाई दिइएको छ । प्राधिकरणसमक्ष परेको बचत अपचलनलगायतका उजुरीको कारबाही र किनारा गर्दा प्राधिकरणलाई प्रचलित कानुनबमोजिम जिल्ला अदालतलाई भएसरहको कार्य अधिकार दिइएको छ ।
‘कुनै व्यक्तिलाई प्राधिकरणसमक्ष उपस्थित गराई बयान गराउने वा जानकारी लिने, साक्षी बुझ्ने, सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै निकाय वा सार्वजनिक संस्थामा रहेको कुनै लिखत कागजात पेस गर्न आदेश दिने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने, गराउने तथा दसी प्रमाण पेस गर्न आदेश दिने’ अधिकार प्राधिकरणलाई छ ।
‘अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिलाई’ सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नेछ ।
सोही शैक्षिक योग्यता तथा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको एक जनालाई विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गर्ने प्रावधान अध्यादेशमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, सहकारी मन्त्रालयको सहकारी क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्राधिकरणको सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
अध्यक्ष, विज्ञ तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यको नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । सिफारिस समितिको सदस्यमा पूर्वगभर्नर र आर्थिक तथा वित्तीय, कानुन वा सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्ति रहने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।
सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । प्राधिकरणको बैठक महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ ।
