काठमाडौं — रास्वपा सभापति लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न कास्की प्रहरीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेको छ । कास्की प्रहरी स्रोतका अनुसार रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित लामिछानेको पद निलम्बन गर्नका लागि सभामुखलाई पत्र पठाइएको हो ।
लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनअनुसार अभियोगपत्र दर्ता भएकाले सांसद पद निलम्बनका लागि कास्की प्रहरीले सभामुखलाई पत्र लेखेको हो ।
अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएपछि प्रहरीले त्यसको जानकारी सभामुखलाई दिनुपर्ने हुन्छ । पत्र प्राप्त भएपछि सभामुखले सांसद पद निलम्बन भएकोबारे प्रतिनिधिसभा बैठक चलिरहेको अवस्थामा सभामा जानकारी दिने र अधिवेशन नभएको अवस्थामा सूचना पाटीमा सूचना टाँस्नुपर्ने हुन्छ ।
लामिछानेको हकमा हाल प्रतिनिधिसभा अधिवेशन नरहेकाले सभामुखले सूचना पाटीमा सूचना टाँस्न लगाएसँगै सांसद पद निलम्बन हुनेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनको दफा २७ मा स्वत: निलम्बन हुने प्रबन्ध रहेको छ । 'प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,' उक्त दफामा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण(मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली, २०८१ को नियम ५६ मा निलम्बनको जानकारी दिनुपर्ने कानुनी प्रबन्ध छ । 'ऐनको दफा २२ बमोजिम दायर भएको मुद्दामा प्रतिवादी भएको व्यक्ति, कर्मचारी वा पदाधिकारी ऐनको दफा २७ बमोजिम स्वत: निलम्बन भएको जानकारीको सूचना अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखी त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकाय वा संगठित संस्था र नियमनकारी निकायलाई समेत दिनुपर्नेछ,' भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले आइतबार लामिछानेसहित ३१ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीहरूविरुद्ध ३ वटा कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ । लामिछानेसहित पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लिला पछाई, रामबहादुर खनाल र कृष्णबहादुर गुरूङविरूद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको हो । कास्की जिल्ला अदालतका निमित्त श्रेस्तेदार ख्यामनारायण लामिछानेका अनुसार विभिन्न ८ वटा कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको हो ।
लामिछानेसँग सहकारी ठगीअन्तर्गत सामूहिक बिगो १ करोड ६२ लाख ६५ हजार, व्यक्तिगत बिगो १ करोड ७५ लाखसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बिगो मागसहित अभियोगपत्र दर्ता भएको छ ।
प्रहरीले लामिछानेसहित ५१ जनाबाट डेढ अर्ब रूपैयाँ बिगो असुल्नुपर्ने र सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको थियो । लामिछानेका हकमा सहकारी ठगीमा ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद, संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत सजाय र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २ देखि १५ वर्ष कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना लगाउनुपर्ने राय प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सहकारी ठगीमा गत वर्ष मुद्दा दायर भएका १९ जनाविरूद्ध कसूर र बिगो थप गर्दै पूरक अभियोगपत्र शुक्रबार नै अदालतमा दर्ता गरिसकेको छ । सहकारी ठगीका मुख्य योजनाकार जीबी राईलाई संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्र बैंक ऐन विरूद्धको कसूरमा मुद्दा चलाइएको छ ।
लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । उनी रास्वपा संसदीय दलको नेतासमेत हुन् ।
