काठमाडौं— नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले अरबिन्द मिश्र संयोजकत्वको समितिलाई आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध गराउने लगायत सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकको अध्ययन गर्न तथा पुनः गणना गर्न मंसिर ३ मा प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्राडा अरबिन्द मिश्र संयोजकत्वको तीन सदस्यीय समितिलाई ‘गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको छानबिन आयोगले गरेका सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका आधारमा पहिले काटेका बिलबिजकलाई ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरका आधारमा पुनः गणना गरी जाँच गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विद्युत महसुल बक्यौता सम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरण र प्रमाण संकलन गर्ने एवम् प्रमाणीकरण गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको थियो । सो समितिलाई टीओडी डेटालगायतका दस्तावेज उपलब्ध गराउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।

त्यसको अभावमा समितिले काम नै गर्न नसकेपछि सञ्चालक समिति बैठकले बिलबिजकको विवरण तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको एक बोर्ड सदस्यले जानकारी दिए । कात्तिक २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीओडी मिटरको आधारमा पुनः गणना गरी विद्युत् बक्यौता १५ दिनभित्र उठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पुरानै बिलअनुसारको बक्यौता तिर्न र नतिरे फेरि लाइन काटिने पत्र उद्योगलाई पठाएका थिए ।

त्यसपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मिश्र संयोजकत्वको प्राविधिक समिति गठन गरेका थिए । त्यसलगत्तै विद्युत नियमन आयोगले उद्योगहरुको लाइन नकाटी अन्य वैकल्पिक उपायबाट बक्यौता असुल गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
मिश्र संयोजकत्वको प्राविधिक समिति गठन भइसकेको सन्दर्भमा उसले रिपोर्ट नदिएसम्म लाइन नकाट्न आयोगले निर्देशन दिएको थियो ।

तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राविधिक समितिलाई असहयोग गर्दै आएपछि बोर्ड बैठकले नै दस्तावेजलगायत उपलब्ध गराएर सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो निर्णय गर्नबाट रोक्ने खोजे पनि निर्णय भएको ती बोर्ड बैठकले बताए । समितिले प्राधिकरणका विभिन्न कार्यालयमा गएर अध्ययन गर्नुपर्ने पनि भएकाले त्यसका लागि लजिस्टकलगायत सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको उनले बताए ।

मिश्र संयोजकत्वको प्राविधिक समितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन् । समितिको कामलाई सहजीकरण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका एसडीई कल्पमोहन सोनी र विद्युत् नियमन आयोगका एसडीई नुतनप्रकाश शर्मालाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ ।

समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद सम्बन्धी बिलको अध्ययन र प्रमाणीकरण गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । त्यसले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी रहेको पनि मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।