काठमाडौं— सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेल प्रतियोगितामा विजयी तथा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र फिजियोका गरी ३५ जनालाई सम्मान गर्ने भएको छ।

गत बिहीवार र शुक्रबारका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फुटबल, कराँते र बिच भलिबल प्रतियोगितामा विजयी तथा पदक प्राप्त खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र फिजियोका ३५ जनालाई पुरस्कार तथा सम्मान गर्नका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

सरकारले निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजनाअन्तर्गत क्षतिपूर्ति तथा समस्या समाधानका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै एसियाली विकास बैंकबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास कार्यक्रमका लागि एक सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ। 

उक्त बैठकले सरकारका नाममा दर्ता रहेको सर्लाही जिल्ला साविक  लक्ष्मीपुर गाविसको सरकारी प्रकृतिको जग्गा स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणका लागि हरिपुर नगरपालिकालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो।

बैठकले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा देवराज ढुङ्गानालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सञ्चालक समितिको सदस्यमा डा राजेन्द्रप्रसाद बराल, कास्की र दीपकराज सापकोटालाई मनोनयन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। 

बैठकले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रणनीतिक योजना कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा  सूचना प्रविधि अधिकृत एक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। 

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना (दोस्रो)का लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १७० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र १५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान एवं जापान फन्ड फर प्रसपोरस एण्ड रेजिलेन्ट एसिया एण्ड द प्यासिफिकबाट प्राप्त हुने तीन  मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।  

सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रू ११ अर्ब ५५ करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठलाई नेपाल कानून आयोगको सचिव पदमा र नेपाल कानून आयोगका सचिव पाराश्चर ढुङ्गानालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रणनीतिक योजना कार्यक्रमका लागि आव २०८१/८२ मा  सूचना प्रविधि अधिकृत एक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका सात जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सरुवा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

शुक्रवार बसेको बैठकले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सन्धिजनित निकायमा पेस गरिने प्रतिवेदनहरूको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहने आधारभूत साझा दस्तावेज स्वीकृत गर्ने भएको छ।

बैठकले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको समितिसमक्ष नेपालले पेस गर्नुपर्ने चौथो आवधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने गरेको छ। नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबिच हस्ताक्षर हुने ‘पनी, सरसफाई र स्वच्छता’ क्षेत्रको विकाससम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) आदेश, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन नीति र औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले राष्ट्रिय शहरी नीति, २०८१ समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।