काठमाडौं— सरकारले गतसाता चीनसँग भएको ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ (बीआरआई सहकार्य) सम्झौता सार्वजनिक गर्ने भएको छ। बीआरआई सहकार्य सम्झौताका विषयमा अनेकथरि टीकाटिप्पणी भएपछि सरकारले सम्झौता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो।
‘मंगलबार साँझसम्म चीनसँग भएको बीआरआई सहकार्य सम्झौता परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखी सार्वजनिक गर्ने तयारी छ, 'परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'मंगलबार भ्याइएन भने एकदुई दिनभित्र गर्छौं।'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर १७ देखि २० गतेसम्म चीनको भ्रमण गरेका थिए। भ्रमणका समयमा नेपाल र चीनबीच १० वटा सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
भ्रमणका क्रममा मंसिर १८ गते नेपाल र चीनबीच ९ वटा र मंसिर १९ गते एउटा सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। मंसिर १९ गते बीआरआई सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। संयुक्त विज्ञप्ति जारी भइसकेपछि नेपाल र चीनबीच बीआरआई सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
‘बीआरआई सम्झौताका सम्बन्धमा भएका/नभएका अनेकथरि टीकाटिप्पणी हुन थाल्यो। केहीले जानी बुझीकन सम्झौताको गलत व्याख्या गरिरहेका छन्। जनतामा गलत धारणा नबनोस् भनी सम्झौता सार्वजनिक गर्ने निर्णयमा हामी पुगेका हौं,' परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
बीआरआई सहकार्य सम्झौताका हकमा सत्तारुढ दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच मतभिन्नता थियो। कांग्रेस अनुदान मात्र लिने ऋण लिन नहुने पक्षमा उभिएको थियो भने एमाले आवश्यकता हेरी ऋण र अनुदान सहायता दुवै लिने पक्षमा थियो।
बीआरआई सम्बन्धमा साझा धारणा बनाउन एमाले र कांग्रेसले संयन्त्र बनाएका थिए। संयन्त्रले बीआरआईअन्तर्गत ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ’ लिने गरी साझा धारणा बनाएको थियो। त्यसपछि नेपालले बीआरआई सहकार्य सम्झौताको प्रस्ताव पठाएको थियो।
चीनले पठाएको प्रस्तावमा पनि ऋण भन्ने शब्द थिएन। तर नेपालले ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ’ लिने भनी प्रस्ताव पठाएपछि चीनले ‘ग्रान्ट’ हटाउन अनुरोध गरेको थियो, जसका कारण सम्झौता अलि पछि धकेलिएको थियो।
