काठमाडौं— तत्कालीन सशस्त्र युद्धमा सहभागि भएका तर अयोग्य ठहरिएका लडाकुलाई जनही २ लाख दिने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र वृद्धभत्ता बाँड्नसमेत ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा राज्यकोषबाट अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्दा मुलुक झन् बढि आर्थिक समस्यामा फस्ने तर्क आलोचकले प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।  

अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने निर्णयको सबैभन्दा धेरै विरोध प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालले गरिरहेको छ । ‘बर्हिगमित लडाकुलाई पैसा बाँड्ने कुराको हामी विरोध गर्छौँ । आर्थिक रूपमा देश सङ्कटमा परिरहेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ’, एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने ।  

सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति सत्ता गठबन्धनभित्र पनि मतएकता छैन । नेपाली कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन् । यो प्रकरणमा कांग्रेस संस्थापन पक्ष केही लचक छ । 

‘कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र वृद्धभत्ता बाँड्न समेत सरकारले ऋण लिन पर्ने स्थितिमापूर्वलडाकुको नाममा रकम बाँड्ने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन’, शेखर कोइराला भन्छन् । गठबन्धनकै अर्काे दल नेकपा समाजवादी पार्टीका नेता माधवकुमार नेपालले पनि अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने निर्णयको विरोधमा छन् ।

तर, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने कुनै पनि हालतमा अयोग्य लडाकुलाई दिने भनिएको रकम नरोकिने बताएका छन् ।

केही दिन अगाडि चितवनमा पत्रकारहरूसँगकुराकानी गर्दै प्रचण्डले पूर्वलडाकुलाई पैसा बाँड्ने निर्णय आफूले नगरेको प्रस्ट्याउँदै अघिल्ला सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन प्रकृयामा लैजान मात्र लागेको बताएका छन् । ‘२०७१ सालमा तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वले गरेको निर्णय हो यो । पछि अदालतले रोकेको थियो । तर अहिले आएर अदालतले कार्यविधि बनाएर सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पुरानो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा मात्र मेरो नेतृत्वको सरकारको हो ।’ प्रचण्डले भने । 

अयोग्य लडाकुको नाममा राज्यकोषबाट पैसा बाँड्ने निर्णयबारे अर्थ मन्त्रालय अन्जान छ। ‘राज्यकोषबाट पूर्वलडाकुलाई बाँड्ने भनिएको विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी छैन’, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने । 

सरकारले ४ हजार ८ जना अयोग्य लडाकुहरूलाई जनही २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन लागेको हो । यसरी पैसा बाँड्दा राज्यकोषको ८० करोड १६ लाख रुपैयाँ क्षती हुन्छ । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले केन्द्र सरकारको सञ्चित कोष १३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा देखाउँछ । फागुन मसान्तसम्मको स्थितिमा सरकारले ७ खर्ब ६२ अर्ब आम्दानी गर्दा ७ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । कोषमा पर्याप्त रकम नभएपछि कर्मचारीको तलब र पेन्सनबापतको पैसा दिनका लागि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदैछ । 

पूर्वलडाकुले नै रुचाएका छैनन् सरकारको निर्णय

सरकारको निर्णयलाई बर्हिगमित लडाकुहरूको सञ्जालले पनि खासै रुचाएको छैन । ‘सरकारको निर्णय माछा मारेर दुई छाक खान दिएजस्तो मात्र भयो । वास्तवमा हामीलाई पैसा भन्दा पनि पुर्वलडाकुहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन महत्वपूर्ण कुरा हो,’ सञ्जालका संस्थापक संयोजक किरण दंगालले भने, ‘हामीलाई नगद भन्दा पनि श्रम, शेयर र रोजगारीलाई प्राथमिकता राखेर सरकारले व्यवस्थापन गरिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’ 

तत्कालीन समयमा नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय मिशन (अनमिन)ले अयोग्य मानेको लडाकुहरूको सामाजिक अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको दंगालले बताए । ‘धेरै जना बेरोजगार छन् । खान बस्न पनि समस्या छ । कतिपय श्रम गर्न विदेश पुगेका छन् भने कतिपय नेपालकै श्रम बजारमा अति निम्नस्तरका कामहरू गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘धेरै कममात्र सक्रिय राजनीति गरिरहेको अवस्थामा छन् ।’

पूर्वलडाकुहरूलाई समाजमा पुर्नस्थापित हुन निकै समस्या परेको उनले सुनाए । लामो समयदेखि रोकिएको पूर्वलडाकुको सम्बन्धमा पछिल्लो सरकारले २ लाख दिने निर्णय गरेपनि चर्को दबाबले यो निर्णय कार्यान्वयन नहुन सक्ने खतरा दंगाल देख्छन् । ‘सरकारले दिएको जस्तो गर्छ । र, अरुले त्यसमा विरोध जनाउँछन् । फेरि सरकारले त्यही कारण देखाएर निर्णय कार्यान्वयन गर्दैन’, दंगालले भने । 

सञ्जालको अध्यक्षको रूपमा हाल सक्रिय रहेका लेनीन विष्टले राज्यले पुर्व लडाकुलाई पैसा दिनुको साटो बन्द भएका उद्योगहरू संचालनमा ल्याई निश्चित शेयर र रोजगारी दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘पैसा सकिइहाल्छ । त्यसपछि फेरि पुर्वलडाकुले के गर्ने ? बरु बन्द भएका सरकारी उद्योगहरू पुनः संचालनमा ल्याउन त्यो रकम लगाएर पूर्वलडाकुलाई निश्चित शेयर र रोजगारी दिने हो भने दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो व्यवस्थापनमा सजिलो हुने थियो’, विष्टले भने ।

गोरखकाली टायर, हेटौँडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगंज जुट मिल जस्ता बन्द भएका सरकारी उद्योगहरू संचालनमा ल्याउन सके सरकारलाई पनि त्यसले प्रत्यक्ष फाइदा दिने र पुर्वलडाकुहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो हुने उनले बताए । 

‘अनमिन’ले लडाकु नै नमानेकालाई रकम निकासा

लडाकुहरू ‘क्यान्टोनमेन्ट’मा रहेको बेला उनीहरूको पहिचान गर्ने जिम्मा पाएको नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय मिशन (अनमिन)ले अयोग्य मानेको लडाकुहरूलाई सरकारले अहिले २ लाख बाँड्न लागेको हो । लामो समय अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा फैसला भएसँगै सरकारलाई पुर्व लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने बाटो खुलेको हो ।

तत्कालीन समयमा शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालयले २०६३ देखि २०६९ सम्म लडाकुको नाममा ९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । जसअनुसार लडाकुको भरणपोषणमा ३ अर्ब २० करोड, मासिक भत्तामा ५ अर्ब ८३ करोड र अन्य शीर्षकमा ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । 

तत्कालीन समयमा लडाकुको नाममा सरकारले छुट्टाएको बजेटको अधिकांश हिस्सा माओवादी नेतृत्वले प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो । माओवादी लडाकुहरूलेसमेत नेतृत्वप्रति रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाएका थिए । 

पछिल्लोपटक अयोग्य लडाकुको नाममा बाँड्ने भनिएको रकममा पनि माओवादी नेतृत्वले आँखा गाडेको हुनसक्ने अयोग्य लडाकु सञ्जालले शंका गरेको छ ।