काठमाडौं —  कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एमाले) का सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीविरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अधिकारीविरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयविरूद्ध शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्। तर रिट दर्ता भइसकेको छैन। 'रिट आज पेस गरेको छु, सायद दर्ता प्रक्रियामै होला,' उनले भने।

सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले अधिकारीविरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर गरी पाऊँ भन्दै उनले रिट दायर गरेका हुन्। 

'यो मुद्दामा प्रथम दृष्टिमै गलत छ, पद हेरेर अभियोजन गर्ने नगर्ने निर्णय गर्न हुन्न। सरकारी वकिलले पदको दुरूपयोग गरेको हुँदा मैले रिट पेस गरेको हुँ,' उनले भने। 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले पनि रिट आफूले पाइनसकेको बताए। मंसिर १० गते सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले अधिकारीविरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेसँगै उनी रिहा भएका थिए। 

यसैबीच जिल्ला अदालत काठमाडौंले मानव तस्करी तथा लिखत सम्बन्धी आरोप लागेका तीन जनालाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ।

न्यायाधीश बलराम लम्सालको इजलासले आरोप लागेका तीन जनालाई धरौटी मागेको छ। अरु दुई जना साधारण तारेखमा छुटेका छन्।

जिल्ला अदालतले महेश पाण्डे, जुगल रिजाल, वीरबहादुर सुनुवारलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो।
जनक राई, दावा शेर्पा र कञ्चन देवकोटा ५०/५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन्। नवीन राई र बुद्धि राई साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्।

उनीहरूमाथि मानव तस्करी तथा लिखत सम्बन्धी कसुर गरेको आरोप लागेको छ। यही प्रकरणमा मुछिएका कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अधिकारीसहित चारै जनालाई होल्डमा राखेर जापानको अध्यागमनले डिपोर्ट गरिदिएको थियो।