काठमाडौं — उच्च अदालत पाटनले पशुपति धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशहरु टंकप्रसाद गुरुङ र टिकाराम आचार्यको इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच २०८१ असोज २२ मा भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

महानगरपालिका र कोषविच धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समिति हटाएर व्यवस्थित गर्ने समझदारी भएको थियो। जिल्ला अदालतबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पक्षमा फैसला आएको भएपनि त्यसविरुद्ध आफूहरु उच्च अदालतमा जाने बाटो बाँकी नै रहेको अवस्थामा हटाउने निर्णय भएको भन्दै मारवाडी सेवा समितिले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो।

उच्च अदालत पाटनले महानगरपालिका र कोषबीचको सहमति तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न र मारवाडी सेवा समितिलाई धर्मशालाबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अवधि बाँकी रहेको, जिल्लाको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन तहमा छलफल हुनसक्ने भन्दै उच्च अदालतले त्यस्तो अवस्थामा फैसला कार्यान्वयनको हतारो गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ।

‘काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उपरमा यी निवेदकको पुनरावेदन पर्ने अवस्था बाँकी नै रहेको तथा उक्त फैसला अन्तिम भई नसकेको भन्ने देखिन आउँछ,’ उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘कानुनी व्यवस्था, मान्य सिद्धान्त र सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त समेतको आधारमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदले गरेको निर्णय अनि कोष र महानगरपालिकाबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू, मारवाडी सेवा समितिले पशुपति गौशाला धर्मशालामा गरिआएको काम कारबाही गर्नबाछ रोक लगाउने गरी कुनै प्रकारको बाधा अवरोध सिर्जना नगर्नु, नगराउनू।’

यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले पशुपति गौशालामा मोही लाग्ने भन्ने मारवाडी सेवा समितिको दाबी खारेज गर्दै त्यसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै निर्णय मान्य हुने फैसला गरेको थियो।