काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताहरुविरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवहेलना निवेदनलाई गम्भीर रूपमा लिँदै उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा गरेका भाषणहरूको क्लिपसहितका विवरण पेस गर्न आदेश गरेको छ।

न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले बुधबार आदेश गर्दै निवेदकलाई सम्पूर्ण कागजातहरू पेस गर्न भनेको छ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गराएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो।

‘निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय अनुपम भट्टराई तथा उपेन्द्र रावतले गर्नुभएको बहस सुनियो,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले निवेदनसाथ पेस गरेको कागजातको पूर्णपाठ तथा भिडिओ क्लिप तथा सो भिडियओलाई लिपिबद्ध गरी निवेदकबाट यथाशीघ्र पेस गर्न लगाई नियमानुसार पेस गर्नुहोला।’ 

सर्वोच्चले भिडिओमा भनिएका कुरा उतार गरेर समेत पेस गर्न भनेकाले अदालतले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्छ। अदालतको अवहेलना निवेदनमा सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतको अनुमतिले थुनामा रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा आन्दोलन चर्काउँदा अदालतको जनआस्थामा असर पर्ने गतिविधी गरेको दाबी गरिएको थियो।

अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलन गर्ने र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजिएको निवेदनमा  उल्लेख छ। निवेदनमा रास्वपाका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूसहित स्वर्णिम वाग्ले, प्रवक्ता मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, अशोककुमार चौधरी, विराजभक्त मर्हजन, तोसिमा कार्की, असिम साह, गणेश पराजुली, सोविता गौतमलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

निवेदनमा न्यायनिरूपण प्रक्रियाको उपहास गरी सभा गर्ने, न्यायपालिकाबारे तथ्यहीन र आधारहीन कुरा जनतामा फैलाउनेलगायत कार्यगरी स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको उल्लेख छ। सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो। पछि इजलासमा निवेदन पुगेपछि दर्ता गर्ने आदेश गरेको थियो।

न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले यही कात्तिक २७ गते पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम हिनामिनामा अनुसन्धान प्रक्रिया भइरहँदा अदालतको गतिविधिविरुद्ध आन्दोलन गरी अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सोसम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले दरपिठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको निवेदन अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले यही कात्तिक २१ गतेको इजलासमा पेस गरेका थिए।

सो निवेदनमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै दरपिठ बदर गरी अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो।