झापा — जिल्लामा विगत चार वर्षको अवधिमा घरेलु हिंसासम्बन्धी अधिकांश उजुरी अदातलसम्म नपुगी समाधान भएका छन्। घरेलु हिंसाका अधिकांश मुद्दाहरू अदालत नपुग्दै मिलापत्रमा टुङ्गिने गरेका हुन्।

चार वर्षमा घरेलु हिंसासम्बन्धी कसुरमा आठ सय २० वटा मुद्दा विभिन्न निकायमा दर्ता भएकामा अधिकांश मेलमिलापमा टुङ्गिएका छन् भने थोरै मात्र अदालत पुगेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ देखि आव २०८०–८१ सम्मको अवधिमा जिल्लामा घरेलु हिंसासम्बन्धी कसुरमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये छ सय ४० वटा सहमतिमा टुङ्गिएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णकुमार चन्दले जानकारी दिए।

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार घरेलु हिंसाको कसुरमा अदालत, प्रहरी, स्थानीय तह र राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको जनाउँदै उनले सहजताका लागि अधिकांश पीडित प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा उजुरी लिएर जाने गरेका बताए।

चार वर्षको अवधिमा जिल्लामा घरेलु हिंसाका ३१ वटा अर्थात् चार प्रतिशत मुद्दा मात्र जिल्ला अदालत पुगेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्दले उल्लेख गरे। आव २०७७–७८ मा १४, आव २०७८–७९ मा १२, आव २०७९–८० मा चार र गत आवमा एउटा मात्र मुद्दा अदालतमा पुगेका उनले जानकारी दिए।

चालु आवको प्रथम चौमासिकमा घरेलु हिंसाका २८ उजुरी परेकामा १८ वटा मेलमिलापबाट टुङ्गिसकेका छन्भने हालसम्म एउटा मुद्दा मात्र अदालतमा पुगेको छ। अधिवक्ता मणि पराजुली पीडितहरू कमजोर र पीडकहरू शक्तिशाली हुने पितृसत्ताका कारण उजुरी अदालतसम्म नपुगेका बताए।

प्रहरी र पालिकामा परेका उजुरीको सुनुवाइ छलफलबाट सुरु हुने र आरोपितलाई झिकाएर पहिलो चरणमा आपसी छलफल गर्न लगाइने भएकाले अधिकांश उजुरी मेलमिलापमा टुङ्गिने गरेका उनको भनाइ छ। घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६६ बमोजिम जुनसुकै व्यक्तिले घरेलु हिंसा भइरहेको वा भएको विषयमा प्रहरीमा उजुरी दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

यस्तो उजुरीका आधारमा आरोपितलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरी अनुसन्धानका लागि झिकाउने काननी व्यवस्था रहेको अधिवक्ता पराजुलीले जानकारी दिए। कतिपय अवस्थामा आरोपित पक्षको दबाब र प्रलोभनका कारण पीडितले बयान फेरिदिँदा आरोपित कानुनी कारबाहीको दायराबाट सहजै उम्किने उनले उल्लेख गरे।