काठमाडौं — सरकारीसरह मासिक न्यूनतम ४८ हजार निर्वाह भत्ता नपाए काम छाडेर सडकमा उत्रने चेतावनी आवासीय चिकित्सकहरुले दिएका छन्।

मंगलबार आवासीय चिकित्सकहरुको ६ वटा संघसंस्थाले सामूहिक विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी मेडिकल कलेजमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ता सरकारीसरह हुनुपर्ने बताएका हुन्। आठौं तहको चिकित्सक बराबर मासिक निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरेर मात्र मेडिकल कलेजमा सिट निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।

चिकित्सक शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजमा पढ्ने आवासीय चिकित्सकलाई तोकिएको निर्वाह भत्ता दिएमात्र मेडिकल कलेजहरुको सिट निर्धारण गर्ने जनाएको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि आयोगले उक्त निर्णयबाट पछि हट्दै सिट निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरे, राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक एसोसिएसन त्रिवि शिक्षण अस्पतालका अध्यक्ष डा. उत्तम चौलागाईं, रेजिडेन्ट एसोसिएन अफ न्याम्स वीर अस्पतालका अध्यक्ष डा. सुनिल अर्याल, जुनिरयर रेजिडेन्ट व्यलफेयर सोसाइटी विवि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान डा. मनोज आचार्य, रेजिडेन्ट डाक्टर एसोसिएसन पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. दीक्षान्त आचार्य र रेजिडेन्ट डाक्टर व्यलफेर्यस सोसाईटी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. भानुभक्त ढकालले आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

मासिक ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने सुनिश्चितता पछि मात्रै सिट निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउन उनीहरुले आग्रह गरेका छन्। ‘हाम्रो आग्रहलाई बेवास्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाए हामी काम छाडेर सडकमा उत्रन बाध्य हुनेछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आवासीय चिकित्सकहरुको संघर्ष समिति र सरकारबीच २०८० असोज १३ गते आवासीय र इर्न्टन चिकित्सकलाई सरकारीसरह एकरुपता कायम गर्ने निर्णय भएको थियो। निजी मेडिकल कलेजहरुले मासिक १९ देखि २४ हजारसम्ममात्रै निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो।

आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको आयोग बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आठौं तहको निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता बिनै निजी मेडिकल कलेजले एमडी/एमएस को सिट दाबी गर्न मिल्ने गरी निर्देशन दिएको भन्दै चिकित्सहरुले भर्त्सनासमेत गरेका छन्। तोकिएको निर्वाह भत्ता नदिएर चिकित्सकहरुको श्रम शोषणा गर्न लागिएको आरोप विज्ञप्तिमा लगाइएको छ।