काठमाडौं — काठमाडौंबाट भारतको मुम्बई जान आइतबार बिहान १० नबज्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेका १ सय ४९ यात्रु अहिलेसम्म अलपत्र छन्। उनीहरू सबैको टिकट नेपाल वायुसेवा निगमको न्यरोबडी जहाजको हो। निगमसँग यतिबेला जहाज अभाव होइन, पाइलटको अभाव भएपछि उनीहरू अलपत्र परेका हुन्।

करारमा कार्यरत पाइलटको दाँजोमा स्थायी पाइलटले प्राप्त गर्ने सेवासुविधामा असमानता भएको जनाउँदै नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारोबडी र वाइडबडीका स्थायी पाइलटहरुले केही दिनदेखि हडताल सुरु गरेका कारण शुक्रबारयता दर्जनौं उडान प्रभावित हुन थालेका छन्।

‘यात्रुले विमानस्थलमा तोडफोड गर्लान् जस्तो भयो, निगमका कर्मचारी भागभाग भए, अहिले केहीलाई विमानस्थलभित्रैको लाउन्जमा राखिएको छ, केहीलाई रेष्टुरेन्टमा, जहाज उड्छ भनेर आश्वासन दिइएको छ तर कोही छैनन् त्यहाँ,’ काठमाडौं विमानस्थलको टर्मिनल कार्यालयका एक अधिकृतले भने।

विमानस्थलका महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाले निगमको विमानस्थलस्थित कार्यालयलाई यात्रुलाई उडाउन निर्देशन दिइसकेको बताए। ‘पैसा तिरेर गन्तव्यमा जाने यात्रुलाई अलपत्र नपार्नु भनिसकेको छु,’ महाप्रबन्धक निरौलाले भने। उनका अनुसार शुक्रबार बिहान ९ बजे हङकङ उड्ने जहाजको क्याप्टेनले अन्तिम समयमा बिरामी भएको जानकारी दिएपछि त्यो जहाज ५ घण्टा डिले भएको थियो। 

‘यो हाम्रो आन्दोलन हो। उडान नै ठप्प पारेका छैनौँ। तर न्यरोबडी र वाइडबीका कम्तीमा १२ जनाले सिक रिपोर्ट (बिरामी) भएको खबर गरेर घरमै बसेका छौँ,’ पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डेलाई ज्ञापन बुझाउनेमध्येका बाइडबडीका एक क्याप्टेनले भने, ‘हाम्रो मागको सुनुवाइ पर्यटन मन्त्री पाण्डेले गरेनन्। कार्तिक २ गते उनैलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौँ। उनले माग पूरा गर्न एक महिना समय मागेका थिए। तर कार्तिकभर कुनै सुनुवाइ नभएपछि बिरामी बिदा लिइ घर बसेका हौँ। यो एक प्रकारको आन्दोलन नै हो। माग पूरा नभए केही दिनपछि उडान हुने छैनन्।’

ती क्याप्टेनले एकैसाथ १२ जना पाइलटले बिरामी भएको जानकारी निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई त्यहाँको अपरेसन विभागका निर्देशक दिपुराज ज्वार्चनमार्फत पठाएको बताए। यसअघि असोज दोस्रो साता ४५ वर्ष उमेरहदलाइ ५० वर्ष पुराउनु पर्ने माग राख्दै निगमका केही क्याबिन क्रूले आन्दोलन गरेका थिए। त्यो आन्दोलनमा हजारौं यात्रु अलपत्र परेका थिए। अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध भए पनि निगमको उक्त आन्दोलनले करोडौं रुपैयाको ब्ययभार थपिएको थियो।