काठमाडौं — भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई जग्गा दिएको विषयमा परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले हेर्न नभ्याउने भएको छ। न्यायाधीशहरू डा कुमार चुडाल र सारङ्गा सुवेदीको इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकिएकोमा उनीहरूले समय अभावका कारण मुद्दा हेर्न नभ्याउने भएका हुन्।
यसअघि नै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले प्रक्रिया अघि नबढाउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। त्यसले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्ने छलफलका लागि मुद्दाका दुवै पक्षलाई आज बोलाइएको छ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाको मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गामा दशैंको अष्टमीको दिन अर्थात् २५ असोजमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गुरुङ दम्पतीले भवन शिलान्यास गरेका थिए।
ज्ञानबहादुर बस्नेतसहितका रिट निवेदकले भाटभटेनी सुपर स्टोरका सञ्चालक गुरुङले दिएको जग्गाको स्रोत नखुलेकाले गैरकानुनी रूपमा पार्टीले लिन नमिल्ने तर्क गरेका छन्।
सुरुमा यो रिट सर्वोच्चका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपिठ गरिदिएका थिए। तर, दरपिठविरुद्ध परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
