काठमाडौं — विदेशी विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेजको गुणस्तरबारे सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा ती कलेजले सम्बन्धन लिएका विश्वविद्यालयको विश्व वरीयताक्रमदेखि विद्यार्थीको चाप र अध्यापनको गुणस्तर समेतमा प्रश्न उठाइएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार, नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालन अनुमति पाएका कलेजको संख्या ५९ छ । तीमध्ये ५६ वटामा स्नातक र स्नातकोत्तर कार्यक्रम अध्यापन छन्।
ती ५९ मध्ये सबैभन्दा धेरै ११ कलेज मलेसियाको लिंकन युनिभर्सिटीले सञ्चालन गरेको पाइएको छ। २५ कलेज यूकेका विभिन्न विश्वविद्यालयका सम्बन्धनमा सञ्चालित छन्। तीमध्ये पाँचवटा युनिभर्सिटी अफ सन्डरल्यान्डले सञ्चालन गरेको पाइएको छ। अरू १९ कलेज मलेसियाकै विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित छन्।
५९ मध्ये १३ कलेज सम्बद्ध विश्वविद्यालय मात्र विश्व वरीयताक्रममा टाइम्स हाइयर एजुकेसन वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्याङकिङ २०१४–२०२३ को एक हजारभित्र परेको देखिन्छ। अर्थात्, ४६ कलेज निर्देशिकाले तोकेको मापदण्डभित्र छैनन्। तीमध्ये २९ कलेज प्रशासनले विश्व वरीयताभित्र पर्न आवेदन समेत नदिएको पाइएको छ।
यस्तै, निर्देशिकाले तोकेको दोस्रो मापदण्ड सांघाई जियाओतोङ युनिभर्सिटी र्याङकिङ २०२०–२०२४ मा समेत उक्त १८ कलेज मात्र परेको पाइएको छ। क्वालिटी एस्युरेन्स एन्ड एग्रिडिकेसन (क्यूएए) वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्याङकिङको एक हजारभित्र पनि नेपालमा कलेज सञ्चालन गरिरहेका ११ वटा मात्र परेको पाइएको छ। संस्थागत र कार्यक्रमगत आधारमा क्यूएए कलेजको संख्या २५ मात्र छ। अर्थात्, विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ को मापदण्डभित्र ३० प्रतिशत कलेज मात्र छन्।
निर्देशिका अनुसार, विदेशी विश्वविद्यालयले नेपालमा कलेज सञ्चालन गर्न आफ्नो देशको मापदण्डअनुसार इन्स्टिच्युसनल क्यूएए र प्रोग्राम क्यूएए प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। साथै, त्यस्ता विश्वविद्यालय टाइम्स हाइयर एजुकेसन वर्ल्ड युनिभर्सिटी -याङकिङको एक हजारभित्र परेको हुनुपर्छ।
यसरी सञ्चालित कलेजमध्ये विद्यार्थी संख्याका आधारमा २५ प्रतिशत कलेजको अवस्था दयनीय रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार, ५९ कलेजले स्नातक र स्नातकोत्तरमा २१२ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति पाएका छन्। तर, ४० कार्यक्रममा विद्यार्थी संख्या शून्य छ।
हाल सञ्चालितमध्ये सबैभन्दा धेरै ९६ कार्यक्रम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छन्। ७० वटा आईटी र अरू विषयका पाँच कार्यक्रम रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। उच्च शिक्षा अध्ययन गराउने करिब २५ प्रतिशत कलेजमा १०० भन्दा कम र १४ वटामा २०० सम्म मात्र विद्यार्थी रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्ता कलेजको अवस्था विद्यार्थी संख्याका आधारमा दयनीय रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
मन्त्रालयको टोलीले स्थलगत अनुगमन गर्दा केही कलेजमा खेलमैदान, फर्निचर, पुस्तकालय, शौचालय, प्राथमिक उपचार बाकस जस्ता न्यूनतम सुविधा पनि कमजोर रहेको पाएको थियो। एकतिहाइ कलेजमा मापदण्ड नपुगेका प्राध्यापकले अध्यापन गराइरहेको, अनुगमन गरिएका कलेजहरूले विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराएको जस्ता कमजोरी पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कलेजमा विद्यार्थीको चाप र संख्याका विषयमा पनि प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ। एउटै कलेजमा समान तहको उही कार्यक्रममा एक हजार ८५९ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका र पर्याप्त सेक्सन नछुट्ट्याइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।'अनुगमन गरिएका केही कलेजमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्राध्यापकहरू आंशिक भएकाले पठनपाठनको गुणस्तरीयतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ पाइयो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
१० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्नेमा शुल्क छुट गरी सो बराबरको नदिइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालमा हाल विदेशी विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाबाट सञ्चालित कलेजमा १७२ कार्यक्रममा २८ हजार ७३ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। मापदण्डविपरीतका कलेजलाई सञ्चालन अनुमति रद्द, खारेजीसम्मका कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ।