धनगढी— सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ मानिने १०० दिन पुग्नै लाग्दा पनि प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम सरकार गठन भएको बुधबार ८४ दिन बितिसक्दा पनि प्रदेशका ४ मन्त्रालय रिक्त छन् । प्रदेशका ४ मन्त्रालय पाँच महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुँदा विभिन्न क्षेत्रले यसको असर परेको हो ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय गत २६ पुसदेखि मन्त्रीविहीन छन् ।
गत मंसिरमा भएको निर्वाचनमार्फत नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि २६ पुसमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउँदै उनको सरकार एक महिनामै ढल्यो ।
गत वर्षको पुसदेखि रित्ता भएका मन्त्रालयका कारण कृषकलाई वितरण गर्नुपर्ने अनुदान तथा अन्य थुप्रै कार्यक्रम ठप्प छन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयअन्तर्गतको विभिन्न समितिमा बजेट र कार्यक्रम पठाउनुपर्ने भए पनि मन्त्री नियुक्त नभएकाले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ विनियोजित ३१ करोड ३९ लाखमध्ये २१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्चेको थियो । जुन विनियोजित बजेटको ६८.९३ प्रतिशत हो । यस्तै चालुतर्फ विनियोजित २६ करोड ४५ लाखमध्ये १९ करोड ९५ लाख मात्र खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
विनियोजन गरेको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न नसक्दा आफुहरूलाई पनि असहज भएको सांसदहरू बताउँछन् । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई चाँडै पूर्णता दिन सके सो समस्याको केही हल गर्न सकिने उनीहरूले बताए । प्रदेशका एक सांसदले भने, ‘सरकारलाई चाँडै पूर्णता दिने इच्छा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहमा पनि नभएको भने होइन तर, सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबीच भागबण्डामा भएको किचलोले समस्यामा परेका छन् ।’
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सहज बनाइदिन मुख्यमन्त्री शाहले केन्द्रमा प्रयास गरिरहेको उनका निजी सचिवालयले बताएको छ । सचिवालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार गर्ने वातावरण बनाइदिन भन्दै गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वलाई मुख्यमन्त्रीले ४–५ पटक आग्रह गरिसकेका छन् । तर, अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले सरकारलाई पूर्णता दिन वातावरण बनाइदिन गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वलाई धेरैपटक आग्रह गर्नुभएको छ,’ मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव धीरेन्द्र शाहीले भने, ‘तर, अहिलेसम्म कुनै कुरा आएको छैन । त्यसैले सरकार कहिले विस्तार हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रदेशले केन्द्रको मुख हेर्ने प्रवित्ति बढेसँगै एकातिर नीतिगत कामकाज ठप्प छ भने अर्कोतिर ठूलो रकम फ्रिज हुँदैछन् । ९ महिनामा पुँजीगत बजेटको २९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको टाउकोमा अबको अढाई महिनामा करिब ७० प्रतिशत बजेट खर्चिनु पर्ने बाध्यता छ । अघिल्लो वर्ष तर्जुमा गरेका विकासका आयोजना अघि बढ्न नसक्दा विकास खर्च ‘शून्य’को नजिक भएको नागरिक अगुवाहरूको भनाइ छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले दिएको तथ्याङ्क र चालु आवमा हालसम्म पनि बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्था हेर्दा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्यालाई सङ्केत गर्छ । मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा चालु र पुँजीगत गरी कुल ३ अर्ब १३ करोड १८ लाख ६६ हजार रकम विनियोजन भएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सकिन अढाइ महिना मात्र बाँकी रहँदा २५ अर्ब ३० करोड ७५ लाख ८४ हजार बजेट कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । चालुतर्फ सात अर्ब ५८ करोड ४४ लाख ९५ हजार र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ४२ करोड ३० लाख ८८ हजार रुपैयाँ कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नयाँ बजेट निर्माण र चालु बजेट कार्यान्वयनको चटारो हुनुपर्नेमा मन्त्री नहुँदा दुवै काम प्रभावित बनेका प्रदेशका कर्मचारीहरू बताउँछन् । प्रदेशको आगामी बजेटको ‘सिलिङ’ तोकिइसकेको छ । तर, मन्त्रालयमा मन्त्री अभावका कारण मातहतका कार्यालयलाई बाँडफाँट गर्न नसकिएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘सिलिङ’ बाँडफाँटका लागि मन्त्रीको निर्णय चाहिन्छ । नेतृत्व नहुँदा आगामी योजना तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन गाह्रो भइरहेको उनीहरूले बताए । मन्त्री नहुँदा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ठाउँ, ठेगाना फरक परेर सामान्य त्रुटि भएका एक दर्जन पुराना योजना सच्याउन सकेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार योजनाका त्रुटि सच्याउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाए ती योजनाहरू सम्पन्न गर्न प्रदेशलाई चुनौती छ ।
