काठमाडौं— निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ।

आयोगले मतदाता नामावली खरिद, सवारिसाधन/घोडा, सवारीसाधनका लागि इन्धन र दाना, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी तथा कार्यकर्ता परिचालन, छापा तथा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने प्रचारप्रसार, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन र विविध शीर्षकमा हुने खर्चको सीमा निर्धारण गरेको हो ।

आयोगका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले समान एकमुष्ट ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन्। नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले समान ४ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न पाउने छैनन्।

गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले समान ३ लाख ५० हजार रुपैयाँको खर्च सीमा निर्धारण गरिएको छ। वडाध्यक्षतर्फ महानगरपालिकामा ३ लाख, उपमहानगरपालिकामा २ लाख ५० हजार, नगरपालिकामा २ लाख र गाउँपालिकामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ।

नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका प्रत्याशीले सवारीसाधनका लागि ९० हजार र वडाध्यक्षले १६ हजार तथा सोही शीर्षकमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले ६० हजार तथा वडाध्यक्षले ११ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाउने सीमा छ।

नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले गोष्ठी/कार्यकर्ता परिचालनमा ८० हजार र वडाध्यक्षका उम्मेदवारले ५१ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा आयोगले तोकेको छ। यही शीर्षकमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका प्रत्याशीले ८० हजार र वडाध्यक्षले ३२ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले निर्धारण गरेको सीमा विपरीत खर्च गरेको पुष्टि भए कानुनअनुसार उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्मको कारबाही हुने बताए।

आगामी मंसिर १६ मा २ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, एक/एक नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, २ गाउँपालिका अध्यक्ष र चार उपाध्यक्ष तथा ३४ वडाध्यक्ष चयन गर्न उपनिर्वाचन हुँदै छ।